‘बहुमत असेल तरच उपाध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतील’

सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीला प्रारंभ झाला असून त्यात उपाध्यांना (नरहरी झिरवळ) आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार कसा, असा सवाल शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी उपस्थित केला. उपाध्यक्षांविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव असताना ते निर्णय कसा काय घेऊ शकतात, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. जोपर्यंत उपाध्यक्षांवरील अविश्वासाच्या मुद्द्यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाच येत नाही, असेही कौल म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात दुपारी सुनावणीला प्रारंभ झाला. कौल यांनी शिंदे यांच्यावतीने युक्तिवादाला प्रारंभ केला. ते म्हणाले की, उपसभापती यांच्यावरच आक्षेप असेल तर त्यांना उपसभापतीपदावर राहण्याचा अधिकार आहे, हे बहुमताच्या आधारे स्पष्ट करावे. कौल यांनी नबम रेबिका वि. उपसभापती या अरुणाचल प्रदेशमधील विधानसभेच्या खटल्याचा संदर्भ दिला.

कौल म्हणाले की, अधिवेशन सुरूच नसताना आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिस कशा काय काढण्यात आल्या. पण नियमांचे पालन न करता उपाध्यक्षांनी या नोटिसा काढल्या. त्यामुळे सर्वप्रथम उपाध्यक्षांच्या अविश्वास ठरावावर युक्तिवाद व्हावा.

हे ही वाचा:

मुडदे येतील… यावरून संजय राऊत लक्ष्य

संजय राऊतांना ईडीकडून समन्स

“शिवसेना ऐवजी शिल्लक सेना”

अयोध्येच्या निर्मली कुंड चौक परिसरात आढळले हातबॉम्ब

यानंतर शिवसेनेचे विधिमंडळातील गटनेता आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यावतीने अभिषेक मनू संघवी हे उभे राहिले आहेत. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग का अवलंबिला असा सवाल उपस्थित केला. शिवाय, जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत न्यायालयात प्रकरण येऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.