झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. हेमंत सोरेन यांना कथित जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणात ईडीनं अटक केली होती. १३ जून रोजी सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर झारखंड न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांना जामीन मंजूर केला.
झारखंडच्या मुख्यमंत्री पदावर असताना हेमंत सोरेन यांच्यावर ईडीने कारवाई करत त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने १३ जूनला सुनावणी पूर्ण केली होती. त्याचा निर्णय शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला असून हेमंत सोरेन यांना दिलासा मिळाला आहे. ८.८६ एकर जमिनीवर ताबा मिळवल्या प्रकरणी अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. ईडीने हेमंत सोरेन यांना पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करत अटक केली होती. हेमंत सोरेन हे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व असल्यानं त्यांना जामीन मंजूर केल्यास ते चौकशीवर प्रभाव पाडू शकतात, असं म्हणत ईडीनं जामिनाला विरोध केला होता.
Jharkhand High Court grants bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, in the land scam case. pic.twitter.com/xA1b2mfXvn
— ANI (@ANI) June 28, 2024
हे ही वाचा:
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर ‘एक अकेला मोदी, सब पे भारी’च्या घोषणा
‘चंदू चॅम्पियन’ सिनेमा विद्यार्थी, तरुणांना विनामूल्य दाखविण्याची मागणी
हेमंत सोरेन गेल्या ५ महिन्यांपासून तुरुंगात होते. दरम्यान, त्यांना काही दिवस काही कार्यक्रमासाठी जामीन देण्यात आला होता मात्र त्यानंतर ते पुन्हा तुरुंगात गेले. १० जून रोजी झालेल्या सुनावणीत हेमंत सोरेनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता की, सोरेन यांच्यावर रांचीच्या बारगेन भागात ८.८६ एकर भूखंडावर कब्जा केल्याचा चुकीचा आरोप आहे आणि हे कृत्य कायद्याचे उल्लंघन आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा हा आयपीसी अंतर्गत गुन्हा मानत नाही, ज्यासाठी सोरेन यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ईडीने जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे आणि सोरेन यांनी मूळ जमीन मालकांना जबरदस्तीने बेदखल केले.
