भाजपने गेल्या १३ वर्षांत देशाच्या राजकारणात अभूतपूर्व विस्तार केला आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करण्यात आले, त्या वेळी देशभरात भाजपचे एकूण ७७३ आमदार होते. मात्र मे २०२६ पर्यंत ही संख्या तब्बल १८०५ वर पोहोचली आहे. म्हणजेच भाजपची आमदारसंख्या दुप्पटपेक्षा अधिक वाढली असून पक्षाने राष्ट्रीय राजकारणात आपले वर्चस्व अधिक मजबूत केले आहे.
२०१३ मध्ये भाजपची ताकद मुख्यतः गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि काही उत्तर भारतीय राज्यांपुरती मर्यादित होती. अनेक राज्यांत भाजपचे अस्तित्व अत्यंत कमी होते. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये पक्षाची ताकद मर्यादित होती. परंतु २०२६ पर्यंत भाजपने पूर्व भारतापासून ईशान्य भारतापर्यंत मोठा विस्तार साधला आहे.
हे ही वाचा:
हिमंता बिस्वसर्मा झाले भाजपा, एनडीए विधिमंडळ पक्षाचे नेते
स्पेनमध्ये पोहोचले हंताव्हायरसग्रस्त लक्झरी क्रूझ जहाज
‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे काँग्रेसने ठगा नहीं’
पारस डिफेन्स विकसित करणार ‘RayStrike-9’ हाय-पॉवर लेझर शस्त्रप्रणाली
विशेष म्हणजे गेल्या १३ वर्षांत नऊ राज्यांत पहिल्यांदाच भाजपचा मुख्यमंत्री सत्तेत आला. हरियाणा, महाराष्ट्र, आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने प्रथमच सत्ता स्थापन करत नवा राजकीय इतिहास घडवला. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयाला पक्षाच्या विस्तारातील सर्वात मोठा टप्पा मानले जात आहे.
२०१३ मध्ये भाजप काही राज्यांत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून लढत होता, तर आज अनेक राज्यांत तो मुख्य सत्ताधारी पक्ष बनला आहे. बूथस्तरावरील मजबूत संघटन, आक्रमक निवडणूक रणनीती, केंद्रीय नेतृत्वाची लोकप्रियता आणि प्रादेशिक समीकरणांवर केलेले काम यामुळे भाजपला हा विस्तार साधता आला, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
भाजपने आता “शत-प्रतिशत” म्हणजेच देशातील प्रत्येक राज्यात मजबूत संघटन आणि सत्ता विस्ताराचे लक्ष्य ठेवले आहे. ७७३ वरून १८०५ आमदारांपर्यंतचा प्रवास हा केवळ आकड्यांचा बदल नसून भारतीय राजकारणातील बदलत्या सत्तासमीकरणांचे मोठे प्रतीक मानले जात आहे.
