काँग्रेस पक्षाचे माजी राष्ट्रीय मुख्यालय असलेल्या २४, अकबर रोड येथील सरकारी बंगल्याबाबत माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या इस्टेट संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस पक्ष २६ जून २०१३ पासून या बंगल्यावर अनधिकृतपणे ताबा ठेवून आहे. एवढेच नव्हे, तर या कालावधीत सरकारला या मालमत्तेचे कोणतेही भाडे मिळालेले नाही. पक्षाकडून वसूल होणारी थकबाकी अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नसून ती सरकारकडून तपासली जात आहे.
आरटीआयला उत्तर देताना केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील इस्टेट संचालनालयाने सांगितले की, ७ ऑगस्ट १९९२ रोजी २४, अकबर रोड येथील बंगला काँग्रेस पक्षाला अधिकृतपणे देण्यात आला होता. मात्र, २६ जून २०१३ पासून हे वाटप रद्द करण्यात आले. त्यानंतरही काँग्रेसने हा बंगला रिकामा न करता त्यावर ताबा कायम ठेवला असून, सरकारने या ताब्याला “अनधिकृत” असे म्हटले आहे.
आरटीआयच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, २६ जून २०१३ नंतर २४, अकबर रोड या बंगल्याचे कोणतेही भाडे सरकारला मिळालेले नाही. काँग्रेसकडून किती रक्कम वसूल करायची, याचा आढावा सध्या सुरू असून अंतिम थकबाकी अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे पक्षावर नेमकी किती देय रक्कम आहे, हे सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाही.
काँग्रेसने दरम्यान दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे नवीन राष्ट्रीय मुख्यालय सुरू केले आहे. तरीदेखील पक्षाने २४, अकबर रोड येथील जुन्या मुख्यालयावरील ताबा कायम ठेवला आहे. यापूर्वीही केंद्र सरकारने हा बंगला रिकामा करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या होत्या. काँग्रेसने मात्र ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा आरोप करत न्यायालयीन लढा देण्याची भूमिका घेतली होती.
हे ही वाचा:
खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरच्या हत्येत भारताचा सहभाग नाही…कॅनडाचे स्पष्टीकरण
“सांस्कृतिक वारशाचा सुगंध आपलेपणाच्या भावनेतून जोडून ठेवतो”
२४, अकबर रोड हे जवळपास पाच दशकांहून अधिक काळ काँग्रेसचे राष्ट्रीय मुख्यालय होते. पक्षाच्या अनेक महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयांचे हे केंद्र राहिले आहे. नवीन मुख्यालय उभारल्यानंतरही जुन्या इमारतीचा ताबा न सोडल्याने हा विषय यापूर्वीही चर्चेत आला होता. आता आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीनंतर हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आरटीआयमधील खुलाशानंतर आता सरकार काँग्रेसकडून थकबाकीची वसुली कशी करणार आणि अनधिकृत ताब्याबाबत कोणती कारवाई करणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसकडून या आरटीआय खुलाशावर अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
