केजरीवाल यांच्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणीस उच्च न्यायालयाचा नकार

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कथित मद्यधोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने केलेली अटक आणि सहा दिवसांच्या कोठडीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केजरीवाल यांनी ईडीला २१ मार्च रोजी रात्री नऊ वाजता अटक केली होती. तर, शुक्रवारी सत्र न्यायालयाने त्यांना २८ मार्चपर्यंत ईडीच्या ताब्यात दिले होते.
ईडीने केलेली अटक आणि रिमांड अवैध असल्याने केजरीवाल यांची तातडीने सुटका व्हावी, अशी याचिका केजरीवाल यांनी दाखल केली आहे. ही याचिका तत्काळ सूचिबद्ध करावी, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका तत्काळ सूचिबद्ध करून त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्यानंतर त्यांना सत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. काही तासांनंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दंडात्मक कारवाईतून हंगामी संरक्षण देण्याचा आदेश जाहीर करण्यास नकार दिला होता. केजरीवाल यांनी ईडीने जाहीर केलेल्या नऊ समन्सकडे दुर्लक्ष केले होते. या प्रकरणी आरोपी असलेले पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह हेदेखील सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

हे ही वाचा:

खजिन्याच्या शोधासाठी निघाले होते, कारमध्ये मिळाले जळालेले तीन मृतदेह!

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लेहमध्ये जवानांसोबत साजरी केली होळी!

पापुआ न्यू गिनीमध्ये शक्तिशाली भूकंप!

आरसीबी पराभवानंतरही विराट कोहली सोशील मीडियावर व्हायरल

अटकेनंतर केजरीवाल यांनी लगेचच अटकेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर ती त्यांनी मागे घेतली. त्याशिवाय, त्यांनी ईडीने जारी केलेल्या समन्सला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी हंगामी सुरक्षेची मागणी करून याचिका दाखल केली होती. काही खासगी कंपन्यांना १२ टक्के लाभ देण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण आणण्यात आले होते, असा आरोप ईडीने केला आहे. तसेच, काही विक्रेत्यांना अधिक मार्जिन देण्यासाठी विजय नायर आणि साऊथ ग्रुपसह अन्य व्यक्तींद्वारे कट बनवण्यात आला होता, असा आरोप ईडीने केला आहे.