महाराष्ट्रातील हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या विरोधात येत्या ५ जुलैला होणाऱ्या उबाठा आणि मनसेच्या आंदोलनातील हवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढून टाकली. हे आंदोलन ज्या हिंदी सक्तीविरोधात करण्यात आले होते, ती सक्ती उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. तसेच फडणवीस सरकारने जे दोन जीआर त्रिभाषा सूत्रासाठी काढले होते. तेही रद्द करण्यात आले. त्यामुळे हे आंदोलन निरर्थक आहे, हे स्पष्ट झाले. अखेर उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी लगेच ट्विट करत हे आंदोलन रद्द करत असल्याचे जाहीर केले तसेच ठाकरे ब्रँड कायम असल्याचाही उल्लेख केला. राज ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट लिहीत मराठी माणसाचा विजय झाल्याचे म्हटले.
सोमवारपासून राज्य सरकारचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून त्याच्या पूर्वसंध्येला फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह पत्रकार परिषद घेत हिंदी सक्तीचा सगळा घटनाक्रमच स्पष्ट केला. त्यात त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातच कसा हिंदी सक्तीचा निर्णय घेण्यात आला, याचा पुराव्यासह उल्लेख करत हे आंदोलन करण्याचा उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला अधिकार नाही, असे म्हटले.
हे ही वाचा:
पुरी रथयात्रा चेंगराचेंगरी: दोन अधिकारी निलंबित, डीएम-एसपींची बदली!
चर्चमध्ये गेलात तर हुशार व्हाल, रोग बरे होतील…विद्यार्थ्यांना भुलवणाऱ्या तीन महिला अटकेत
भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रेत चेंगराचेंगरी, ३ जणांचा मृत्यू!
इंदूर-देवास रस्त्यावर २४ तासांहून अधिक काळ जीवघेणा जाम, ३ जणांचा मृत्यू
फडणवीसांनी यावेळी सांगितले की, २०२०मध्ये उद्धव ठाकरे यांनीच रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आणि त्यांनी असा निर्णय घेतला की, त्रिभाषा सूत्री लागू करावी. त्यात मराठीसोबत इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा असतील. त्यानंतर शिफारशी करण्यासाठी उपगट स्थापन करण्यात आला त्यांनी पहिली ते बारावी इंग्रजी आणि हिंदी यांची सक्ती करण्यात यावी असे म्हटले. या उपगटात उबाठा गटाचे उपनेते विजय कदम असल्याचेही फडणवीसांनी सांगितले. त्यामुळे ही बाब उद्धव ठाकरेंनी माहीत नव्हती का, असा सवालही त्यांनी विचारला.
शासनाचे दोन्ही जीआर रद्द, फडणवीसांची घोषणा
हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे दोन्ही जीआर सरकारने रद्द केले आहेत. तशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत केली.
फडणवीस काय म्हणाले?
तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावे लवकरच घोषित केली जातील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
नंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू होणार
तसेच, या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र या रिपोर्टच्या आधारावच लागू केला जाईल. म्हणूनच १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
