“मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीपरिषद अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत निर्णय घेऊ नये असे संविधानात नाही”

२००३ मध्ये केल्या गेलेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्टिकल १६४ मध्ये क्लॉज १ अ चा समावेश करून मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील मंत्रीपरिषदेतील सदस्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्यांच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये यासाठी ही घटनादुरुस्ती केली गेली. १ जानेवारी २००४ या घटनादुरुस्तीला मान्यता मिळाली. १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मंत्र्यांची संख्या होऊ नये अशीच व्याख्या केली गेली आहे, अशी माहिती भाजपा प्रदेश सचिव व प्रवक्ता पॅनलीस्ट धर्मपाल मेश्राम यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोन सदस्य संख्या असलेल्या मंत्रिमंडळाने संपूर्ण मंत्रीपारिषद अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशा प्रकारचे कुठलेही निर्देश भारताच्या संविधानात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हरी नरके यांचा विरोध हा संपूर्ण राजकीय आहे, असे धर्मपाल मेश्राम म्हणाले.

विचारवंत हरी नरके यांनी ट्विट करत म्हटले की, “कमीत कमी १२ मंत्री असले पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पिठाने २/३ इतके कमी मंत्री असतील तर कामाच्या गुणवत्तेला बाधा येते असे म्हटलेले आहे. इथे तर दोनच मंत्री असल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झालेला आहे, असे ट्विट केले आहे. यावर धर्मपाल मेश्राम यांनी हरी नरके यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

सरकार घेत असलेल्या निर्णयांमुळे विरोधकांमध्ये धडकी भरलेली आहे. आपले पक्ष आणि अस्तित्व संपुष्टात येतील अशी भीतीही निर्माण झाली आहे. हे निर्णय जनहिताचे असल्याचे कबूल करायला हवे, असे मेश्राम म्हणाले.

हे ही वाचा:

भारतात लसीकरणाचा आकडा १८ महिन्यात २०० कोटीपार

इंडिगो विमानाचे कराचीत इमर्जन्सी लँडिंग

बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूची सिंगापूर ओपनमध्ये बाजी

“संजय राऊतांनी शांततेचा पवित्रा घेऊन शिंदे- ठाकरेंना एकत्र आणावं”

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना किंवा आता उपमुख्यमंत्री पदी असताना ओबीसी आरक्षणासाठी जे प्रयत्न करत आहेत तेव्हा त्यांच्या सोबत राहायला हवे, असे मेश्राम यांनी हरी नरके आणि संजय राऊत यांना सांगितले आहे. तुम्ही जातीय द्वेष भावनेतून देवेंद्र फडणवीस यांना विरोध करत आहात, अशी घाणाघाती टीका मेश्राम यांनी केली.