बुधवार, ९ जून रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत २०२१-२२ या वर्षाच्या खरीप पिकांच्या हंगामासाठी एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मोठा आर्थिक लाभ होणार असून शेती उद्योगास प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्याच्या कृषीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी मोदी सरकारकडून एमएसपी वाढीचा महत्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्याच्या कृषीमालासाठी लाभकारक मूल्य सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाची पाऊले उचलत २०२१-२२ या वर्षाच्या विपणन हंगामासाठी, खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई तुंबण्याला जबाबदार मुख्यमंत्री की मुंबई महापालिका?
आता किमान पावसाची जबाबदारी मोदींवर ढकलू नका
सेलिब्रिटीजच्या मुंबई प्रेमावर नितेश राणे बरसले
ठाकरे सरकारची निष्क्रियता; अस्मिता योजनेचा उडाला बोजवारा
पिकाच्या या वाढलेल्या किंमतीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सर्वात जास्त वाढ तिळाच्या एमएसपी मध्ये झाली असून ती ४५२ रुपये प्रती क्विंटल इतकी आहे, तर त्यानंतर तूर आणि उडीद यांच्या किंमतीत प्रत्येकी ३०० रुपये प्रती क्विंटल वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शेंगदाणासाठीच्या एमएसपीमध्ये २७५ रुपये प्रती क्विंटल आणि कारळ बियांच्या किंमतीत २३५ रुपये प्रती क्विंटल वाढ केली गेली आहे.
आपल्या पंतप्रधान पदाच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. त्यासाठी त्यांनी सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध योजना सुरू करण्यावर भर दिला असून शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणारे काही कायदेही पारित केले आहेत. तर त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार एमएसपी वाढीसारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांचे सरकार वारंवार घेताना दिसते.
