मोदी सरकारच्या एका निर्णयामुळे चीनला मोठा धक्का बसू शकतो. खरं तर, व्यापार मंत्रालयाची तपास शाखा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीजने स्वस्त आयातीपासून घरगुती उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी चीनच्या ‘व्हिटॅमिन सी’ वर पाच वर्षांसाठी अँटी डंपिंग ड्युटी लावली आहे.
चिनी आयात विक्रीच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्रीच्या किंमतीवरही येत आहे. डीजीटीआरने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशांतर्गत उद्योगाला डंप केलेल्या आयातीमुळे फटका बसला आहे. अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी चीनमध्ये उत्पादित किंवा चीनमधून निर्यात केलेल्या मालाच्या आयातीवर एक निश्चित अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्याची शिफारस केली जाते.
डीजीटीआरने आयातीवर ३.२ डॉलर प्रति किलो आणि ३.५५ डॉलर प्रति किलो शुल्क आकारण्याची शिफारस केली आहे. ड्युटी लावण्याबाबत अर्थ मंत्रालय अंतिम निर्णय घेते.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या भाषेत, जेव्हा एखादा देश किंवा फर्म देशांतर्गत बाजारपेठेतील उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत उत्पादन निर्यात करते, तेव्हा त्याला डंपिंग म्हणतात. डंपिंग आयात करणाऱ्या देशात त्या उत्पादनाच्या किंमतीवर परिणाम करते, जे उत्पादन कंपन्यांच्या मार्जिन आणि नफ्यावर परिणाम करते.
अन्य निर्णयात वाणिज्य मंत्रालयाने भारत-मॉरिशस मुक्त व्यापार करार अंतर्गत काही वस्तूंसाठी उदा अननस, माल्ट बिअर, रम यासह मॉरिशसमधून आयात करण्याची प्रक्रिया आणि टीआरक्यू अधिसूचित केली. भारत-मॉरिशस सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार हा एक प्रकारचा मुक्त व्यापार करार आहे जो १ एप्रिलपासून लागू झाला.
हे ही वाचा:
परमबीर सिंह यांनी सायबर तज्ज्ञाला का दिले ५ लाख रुपये?
शिवसेनेला मराठी माणसाचा एवढा आकस का?
अफगाणिस्तानमध्ये शरिया कायदा लागू होणार
संयुक्त राष्ट्राने अतिरेकी घोषित केले, आता होणार तालिबानचे मंत्री
या करारामध्ये भारतासाठी ३१० निर्यात वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अन्न आणि पेये, कृषी उत्पादने, कापड आणि कापड वस्तू, मूलभूत धातू, विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिक आणि रसायने आणि लाकूड यांचा समावेश आहे.
