मराठीच्या मुद्द्यावर नार्वेकरांची माफी

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आशा भोसले यांच्या शोकप्रस्तावावेळी झालेल्या मराठी उच्चारांच्या वादावर अखेर स्पष्टीकरण देत सभागृहात दिलगिरी व्यक्त केली. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्यावरील शोकप्रस्ताव वाचताना काही शब्दांचे उच्चार चुकीचे झाले होते. तसेच त्यांच्या वडिलांचे आणि प्रख्यात संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांचे नावही चुकीच्या पद्धतीने उच्चारले गेल्याने राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. विरोधकांसह मराठीप्रेमींनी या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला होता.

या संपूर्ण वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, त्या दिवशी एकूण १२ शोकप्रस्तावांचे वाचन करायचे होते. त्यासाठी तयार करण्यात आलेला मजकूर अत्यंत लहान अक्षरांत छापण्यात आला होता. काही तांत्रिक त्रुटी आणि मुद्रणातील चुका देखील त्यामध्ये राहिल्या होत्या. वाचन करताना त्या चुका त्यांच्या लक्षात आल्या नाहीत आणि मजकूर जसाच्या तसा वाचला गेला. कोणाचाही अवमान करण्याचा किंवा मराठी भाषेचा अनादर करण्याचा हेतू नव्हता, असे स्पष्ट करत त्यांनी हा प्रकार पूर्णपणे अनवधानाने घडल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा:
सोने-चांदी स्वस्त! खरेदीदारांसाठी सुवर्णसंधी

अदानींचा ऊर्जा क्षेत्रात मेगा विस्तार

राहुल नार्वेकर यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या साडेचार वर्षांपासून विधानसभा अध्यक्ष म्हणून ते मराठी भाषेतूनच सभागृहाचे कामकाज चालवत आहेत. मराठी भाषा, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि राज्यातील महान व्यक्तिमत्त्वांविषयी त्यांना नितांत आदर आहे. आशा भोसले यांच्यासारख्या भारतरत्न दर्जाच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असलेल्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल अवमानास्पद भावना ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या प्रकरणावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही जोरदार टीका केली होती. मराठी भाषेच्या शुद्ध उच्चारांचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या वाचनशैलीवर आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर हा विषय राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला.

वाद वाढत असल्याचे लक्षात येताच राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात स्पष्ट शब्दांत माफी मागितली. त्यांच्या वक्तव्यामुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या असतील तर त्याबद्दल मनापासून दिलगिरी व्यक्त करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या घटनेने एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित केला आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च विधिमंडळात मराठी भाषेचा वापर करताना अधिक काळजी घेणे, अधिकृत दस्तऐवजांची काटेकोर तपासणी करणे आणि राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित व्यक्तिमत्त्वांचा उल्लेख करताना अचूकता राखणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव या वादातून पुन्हा एकदा झाली आहे. मराठी अस्मिता, भाषेचा सन्मान आणि सार्वजनिक पदांवरील जबाबदारी यांबाबतची चर्चा आता आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.