जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची प्रतिमा डागाळू नका!

अप्रमाणित आरोप आणि अपुऱ्या आकडेवारीच्या आधारे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना भारताने संयुक्त राष्ट्रांत ठाम विरोध दर्शवला आहे. मानवाधिकारांचा वापर राजकीय दबाव आणण्यासाठी किंवा निवडक देशांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने मांडली.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या समितीत मंगळवारी (२० ऑक्टोबर) बेपत्ता व्यक्तींविषयीच्या कार्यगटाच्या चर्चेदरम्यान भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील उपसचिव बर्खा ताम्रकार यांनी देशाची भूमिका स्पष्ट केली. अप्रमाणित आरोप, अपूर्ण आकडेवारी किंवा भारताविषयी विशिष्ट निरीक्षण नसलेल्या अहवालाच्या आधारे देशाची नकारात्मक प्रतिमा रंगवण्याच्या प्रयत्नांना भारताचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर भारत आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांशी संवाद साधण्यास तयार आहे. मात्र, हा संवाद परस्पर चर्चा, सहकार्य, पारदर्शकता आणि कोणताही भेदभाव न करण्याच्या तत्त्वांवर आधारित असावा, असे ताम्रकार यांनी स्पष्ट केले. अहवालातील माहितीचा योग्य संदर्भात अर्थ लावावा आणि मानवतावादी स्वरूपातील निवेदनांना अंतिम निष्कर्षाचे स्वरूप देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. विशिष्ट आणि योग्य कागदपत्रांनी समर्थित प्रकरणांबाबत भारत प्रस्थापित प्रक्रियेद्वारे स्पष्टीकरण देण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

हे ही वाचा:

टायगर प्रकरणात दादर कनेक्शन…दोन तरुणीही कटात सामील

रुबिओंसमोर २६/११ च्या प्रत्यक्ष साक्षीतून पाकिस्तानस्थित दहशतवादाचे वास्तव!

अल्पवयीन मुलीला थपडा मारणाऱ्या मोहम्मद गुर्फान शेखच्या आवळल्या मुसक्या

हिंदू मंदिरावरील हल्ल्याच्या कटाची ‘हेट क्राइम’ म्हणून चौकशीची मागणी

दिल्लीतील तरुणांच्या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत असताना भारताने ही भूमिका मांडली आहे. २० हून अधिक संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार तज्ज्ञांनी आंदोलनांदरम्यान पोलिसांच्या कथित कठोर कारवाईबाबत चिंता व्यक्त केली होती. कथित मानवाधिकार उल्लंघनांच्या प्रकरणांत न्याय सुनिश्चित करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. मानवाधिकारांचे संरक्षण, पारदर्शकता आणि कायद्याचे राज्य यांना भारत महत्त्व देतो; मात्र आंतरराष्ट्रीय अहवालांतील दावे पडताळलेले आणि संदर्भासह मांडलेले असावेत, यावर भारताने भर दिला आहे.