माजी मंत्री नवाब मलिक यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे. पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयाने मलिक आणि त्यांच्या कंपनीकडून दाखल करण्यात आलेली डिस्चार्ज याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यासोबतच कोर्टाने आदेश दिला आहे की १८ नोव्हेंबरला आरोप ठरवताना सर्व आरोपी कोर्टात उपस्थित राहतील. या निर्णयानंतर नवाब मलिक यांना मंगळवारी न्यायालयात हजर रहावे लागणार आहे. मलिक यांच्या ‘मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीतर्फे डिस्चार्ज याचिका दाखल केली होती. कंपनीची दलील होती की ईडीचा संपूर्ण केस हा अंदाजांवर आधारित आहे, कारण ज्या काळात कथित बेकायदेशीर व्यवहार झाला, त्या वेळी कंपनी अस्तित्वातच नव्हती.
कोर्टाने कंपनीची बाजू नाकारत म्हटले की प्राथमिक पुरावे पुरेसे आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्राथमिक तपासणीत असे दिसते की नवाब मलिक यांनी डी-कंपनीशी संबंधित हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि आरोपी सरदार खान यांच्या संगनमताने कुर्ल्यातील मौल्यवान प्लॉट बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतला आणि मनी लॉन्ड्रिंगद्वारे त्याला वैध दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. या प्लॉटमध्ये १६ कोटी रुपयांचा गुन्हेगारी उत्पन्नाचा समावेश असल्याचे नमूद आहे.
हेही वाचा..
वैष्णो देवी तीर्थयात्रा : सुरक्षा आणि आपत्ती तयारीवर भर
भारतातोबतचा व्यापार करार लवकर होऊ शकतो
हसीना प्रकरणावरील निर्णयानंतर बांगलादेशात पुन्हा अराजकता; अश्रुधुर, साउंड ग्रेनेड, लाठीमार!
दिल्ली कार स्फोटापूर्वी दहशतवाद्यांनी हमास शैलीतील ड्रोन हल्ल्यांची आखली होती योजना?
माजी मंत्र्यांनी ही प्रक्रिया ६ आठवडे पुढे ढकलावी, अशी विनंती केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की बॉम्बे हाय कोर्टात त्यांची याचिका प्रलंबित आहे आणि लवकरच सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे तोपर्यंत खालच्या न्यायालयाने थांबावे. त्यांचे वकील तारक सैयद यांचे म्हणणे होते की ईडीने आरोपींच्या बाजूची कागदपत्रे कोर्टात दाखल केलेली नाहीत, आणि ती दाखल झाली असती तर आरोप ठरवण्याची गरजच पडली नसती. परंतु, विशेष सरकारी वकील सुनील गोंसाल्व्हेस यांनी सांगितले की हाय कोर्टाने या प्रकरणावर कोणताही स्टे दिलेला नाही, त्यामुळे खालच्या न्यायालयाची सुनावणी रोखता येणार नाही.
कोर्टाने ईडीची बाजू मान्य करत सांगितले की सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टाच्या निर्देशानुसार सांसद आणि आमदारांशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निकाल लागणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे कोर्ट स्वतःहून प्रकरण स्थगित करू शकत नाही. या तत्त्वावर नवाब मलिक यांची मागणी फेटाळण्यात आली. लक्षात घ्या की ईडीने नवाब मलिक यांना फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अटक केली होती. आरोप आहे की त्यांनी दाऊद इब्राहिमची बहिण हसीना पारकरच्या मदतीने मुंबईतील कुर्ला येथे सुमारे तीन एकर जमीन चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेतली. या व्यवहारात १६ कोटी रुपयांचे गुन्हेगारी उत्पन्न सामील असल्याचा आरोप आहे. फसवे कागदपत्र वापरण्याचाही आरोप आहे. या प्रकरणात मलिक यांच्यासह दोन कंपन्यांवरही गुन्हे दाखल आहेत. मे २०२२ पासून प्रक्रिया सुरू असली तरी औपचारिकरित्या आरोप निश्चित झाले नव्हते. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर १८ नोव्हेंबरला सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित केले जाणार आहेत.
