हसीना प्रकरणावरील निर्णयानंतर बांगलादेशात पुन्हा अराजकता; अश्रुधुर, साउंड ग्रेनेड, लाठीमार!

गेल्या वर्षी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या उठावादरम्यान मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर बांगलादेशमध्ये पुन्हा एकदा अराजकता पसरली. आवामी लीग समर्थकांचा त्यांच्या विरोधकांशी आणि पोलिसांशी संघर्ष झाला. यामुळे बांगलादेश पुन्हा एकदा तणावात आला आहे.

आयसीटीच्या निकालानंतर हिंसाचार होण्याची शक्यता असल्याने ढाका आणि इतर भागांमध्ये पोलिस तैनात करण्यात आले होते. दरम्यान, निदर्शकांनी मोर्चा काढत अनेक महामार्ग रोखले आणि झटापट झाली. बांगलादेशी माध्यमांनुसार, निदर्शकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार, साउंड ग्रेनेड आणि अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओंमध्ये पोलिसांकडून निदर्शकांचा पाठलाग केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेशचे संस्थापक आणि हसीना यांचे वडील शेख मुजीबुर रहमान यांचे घर असलेल्या धनमोंडी ३२ परिसरात तणाव निर्माण झाला होता.

२०२४ च्या सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये भूमिका घेतल्याबद्दल मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम राजवटीने बंदी घातलेल्या आवामी लीगच्या समर्थकांचा विद्यार्थ्यांच्या उठावाच्या समन्वयकांसह स्थापन झालेल्या जातीय छत्र शक्ती या संघटनेतील सदस्यांशी संघर्ष झाला. सोमवारी आयसीटीच्या निकालापूर्वी, आवामी लीगने या निर्णयाच्या निषेधार्थ दोन दिवसांचा देशव्यापी बंद पुकारला होता. निर्णयाचे वर्णन हसीना यांनी “राजकीयदृष्ट्या प्रेरित” असे केले आहे.

हेही वाचा..

दिल्ली कार स्फोटापूर्वी दहशतवाद्यांनी हमास शैलीतील ड्रोन हल्ल्यांची आखली होती योजना?

दिल्ली बॉम्बस्फोट: अल- फलाह विद्यापीठासह २४ ठिकाणी ईडीचे छापे

“ऑपरेशन सिंदूर ८८ तासांचा केवळ एक ट्रेलर; भविष्यातील कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार”

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांमध्ये फाशीची शिक्षा

गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या मोठ्या सरकारविरोधी निदर्शनांनंतर सरकारमधून पायउतार झाल्यापासून सध्या दिल्लीत निर्वासित जीवन जगणाऱ्या ७८ वर्षीय अवामी लीग प्रमुख हसीना यांना आयसीटीने तीन आरोपांवर दोषी ठरवले: हिंसाचाराला चिथावणी देणे, निदर्शकांना मारण्याचे आदेश देणे आणि विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील उठावादरम्यान अत्याचार रोखण्यात अपयश. माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान यांनाही मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर माजी आयजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांना सरकारी साक्षीदार बनून दोषी ठरवल्यानंतर पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.