राज्यात कोरोनानंतर म्युकरमायकॉसिस या आजाराने धुमाकूळ घातला आहे. बुरशीजन्य आजारावरील उपचार महागडे असल्याने ठाकरे सरकारने महात्मा फुले योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयांतसुद्धा या आजारावरील उपचार मोफत करण्याच्या गजाली केल्या खऱ्या परंतु, प्रत्यक्षात मात्र त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उलट अनेक रुग्णालयांनी सरकारच्या योजनेला हरताळ फासत मोफत उपचार करायला साफ नकार दिला असल्याचे कळले आहे. त्यामुळे म्युकरमायकोसिसची लागण झालेल्या सामान्य लोकांना उपचारासाठी पैसे आणायचे तरी कुठून असा प्रश्न पडला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे या घातक बुरशीजन्य रोगावर उपचार करण्यासाठी महागडी इंजेक्शन्स लागतात. याच सगळ्याचा खर्च २० ते ३० लाखांच्या घरातही जाऊ शकतो. त्यामुळे ठाकरे सरकारने या आजारावरील उपचारांचा खर्च महात्मा फुले योजनेत करून सरसकट सर्वांना मोफत देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता मुंबई आणि पुण्यातील काही खासगी रुग्णालयांनी महात्मा फुले योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करण्यास नकार दिल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार या रुग्णालयांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हे ही वाचा:
‘ठाकरे सरकारचा पॅकेज देण्यावर विश्वास नाही, घेण्यावर आहे’
काँगोमध्ये ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर सहाय्यास धावली भारतीय सेना
चला कोकणाला देऊ मदतीचा हात; मुंबई भाजपाने दिली हाक
भारतात ऑगस्टपासून दरमहिना तयार होणार ४ कोटी स्पुतनिक डोस
याशिवाय, सध्या राज्यात म्युकरमायकोसिसवर उपचार करण्यासाटी लागणाऱ्या ‘एम्फोटेरेसीन बी’ इंजेक्शन्सचाही तुटवडा जाणवत आहे. त्यासाठी ठाकरे सरकारकडून प्रयत्न चालू असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु ही इंजेक्शन्स ३१ मे नंतरच उपलब्ध होऊ शकतील असेही सांगितले जात आहे.
कोणत्याही रंगाचे रेशनकार्ड असलेल्या म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णाला महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून मदत दिली जाईल, असेही राजेश टोपे यांनी सांगितले होते.
