सप्टेंबर महिन्यात १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष सत्र होणार असून त्याकडे प्रामुख्याने लक्ष असेल ते त्यात आणल्या जाणाऱ्या एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाकडे. इतरही अनेक विधेयके प्रतीक्षेत आहेत.
केंद्र सरकारकडून हे विधेयक संसदेत सादर केले जाईल अशी शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात यासाठी आग्रही असल्याचे बोलले जाते. त्यातून निवडणुकांसाठी होणारा खर्च कमी होऊ शकतो. त्यामुळे हे विधेयक आणून निवडणुकांची आतापर्यंतची पद्धत पूर्णपणे बदलण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात पंतप्रधानांनी एक देश एक निवडणूकचा नारा दिला होता. त्यांनी म्हटले होते की, सातत्याने एकापाठोपाठ एक निवडणुका होत असल्यामुळे अनेक विकासकामांवर त्याचा विपरित परिणाम होतो. शिवाय, सरकारच्या प्रत्येक निर्णयामागे निवडणूक असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे हा निर्णय घेऊन देशात एक नवा बदल घडविण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
या विधेयकाव्यतिरिक्त समान नागरी कायदा हे विधेयकही चर्चेसाठी ठेवले जाईल अशी शक्यता आहे. नागरिकांची या विधेयकासंदर्भातील मतेही मागविण्यात आली होती. महिला आरक्षणाचे विधेयकही प्रतीक्षेत आहे. त्याद्वारे महिलांना लोकसभा आणि राज्यातील निवडणुकांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा व मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस या निवडणुका होतील. नव्या वर्षाच्या प्रारंभी २०२४च्या लोकसभा निवडणुका होतील. त्यामुळे केंद्र सरकार कदाचित लोकसभा निवडणुका लवकर घेईल किंवा या राज्यातील निवडणुका एप्रिल मे मध्ये घेतल्या जातील, असे बोलले जात आहे.
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच पुढील वर्षी जम्मू काश्मीर वगळता सात राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओदिशा, सिक्कीम, हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे.
या विशेष अधिवेशनासंदर्भात काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटले आहे की, संसदेचे हे विशेष अधिवेशन का बोलावले आहे, हे कळायला मार्ग नाही.
हे ही वाचा:
मध्य प्रदेशातील शाळेत हिंदू मुलींच्या हिजाब घातलेल्या फोटोंमुळे खळबळ
‘मी परत येईन’: भाजपच्या पोस्टरवर पंतप्रधान ‘टर्मिनेटर’च्या रूपात
युवकांसाठी तू प्रेरणास्थान आहेस!
हिंडेनबर्ग अहवालाला पुन्हा हवा देण्यासाठी खोटे आरोप; अदानी समुहाचा दावा
केवळ पंतप्रधानच नाहीत तर भारतीय जनता पार्टीचे अनेक मुख्यमंत्री एक देश एक निवडणूक या विधेयकाचे समर्थक आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविलेला आहे. या दोन्ही राज्यात विशेष पथकांनी याच निर्णयासंदर्भात अहवाल राज्य सरकारला सादर केलेले आहेत.
२०१८मध्ये भाजपाचे १९ राज्यांतील मुख्यमंत्री नवी दिल्ली पक्ष कार्यालयात भेटले होते. तिथे त्यांनी अशा एकत्रित निवडणुकाबद्द्ल अनुकूलता दर्शविली होती.
