आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी राज्यातील स्थलांतरित मुस्लिमांना कुटुंबनियोजनाचा सल्ला दिला आहे. सरमा यांनी दारिद्र्य निर्मूलनासाठी तसेच एकूणच समाजातील समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कुटुंब नियोजन हाच उत्तम पर्याय असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या सरकारच्या एक महिन्या आसाम सरकार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी भविष्यामध्ये विविध पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार परिषदेत बोलताना सरमा यांनी मत व्यक्त केले.
ऑल आसाम अल्पसंख्याक विद्यार्थी संघटना (एएएमएसयू) आणि विरोधी पक्ष, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ) या संस्थांना मुस्लिमांमधील लोकसंख्या नियंत्रण उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. आसाम सरकारने वनांसाठी आरक्षित आणि देवालयांच्या जागेवरील स्थलांतरित मुस्लिमांना हटविण्यास सुरुवात केल्यानंतर काही मुस्लिम संघटनांनी त्याला विरोध केला.
हे ही वाचा:
आम्ही जंगलातल्या वाघाशी मैत्री करतो, पिंजऱ्यातल्या वाघाशी नाही
प्रशांत किशोर-शरद पवार भेट आज सिल्वर ओकवर
पायी वारीसाठी बायोबबल नियमांनुसार, परवानगी द्या
आशियाई विजेते बॉक्सर डिंको सिंह कालवश
सरमा म्हणाले की, आम्ही अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजासोबत काम करून त्यांना लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शन करू. या लोकसंख्या वाढीमुळेच गरिबी आणि अतिक्रमण या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जर या स्थलांतरित मुस्लिमांनी कुटुंबनियोजनासंदर्भातील नियमांचे पालन केले तर अनेक सामाजिक समस्यांचे निराकरण होऊ शकेल.
समाजातील गरीबी तसेच जमीन अतिक्रमण वगैरे मुद्द्यांचे मूळ कारण अनियंत्रित लोकसंख्या आहे. त्यामुळेच कौटुंबिक नियोजनाबाबत जागृती होणे हे हिताचे आहे. कोणताही समुदाय हा आपला शत्रू नाही आणि आम्हाला सर्वांचा विकास हवा आहे, असेही ते म्हणाले.
“आम्हाला मुस्लिम महिलांमधील शिक्षण आणि जन्म नियंत्रण उपक्रम राबविण्यासाठी या समुदायाचे सहकार्य हवे आहे. आपण आपल्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवल्याशिवाय गरिबी कमी होणार नाही. लोकसंख्या वाढीमुळे जागेची कमतरता निर्माण होते. त्यातूनच नवनवे संघर्ष निर्माण होतात. त्यातून या लोकसंख्येला देवालयांच्या आणि वनांसाठी आरक्षित जागांवर राहण्याची व्यवस्था करून देणे कठीण बनते. सत्तेत आल्यापासून भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात सरकारने सरकारी जमीन व धार्मिक स्थळांवरुन अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. गायींची तस्करी आसाममधून मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे जुलै विधानसभा सत्रामध्ये यावर कायदा केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
