शिंदे सरकारने राज्यातील महापौर आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकने (कॅग) आता महापौरही थेट जनतेतून निवडले जावेत आणि महापौरांना अधिक अधिकार द्यावेत अशी शिफारस केली आहे. कॅगचा हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला.
देशभरातील १५ प्रमुख शहरांमध्ये महापौर थेट जनतेद्वारे निवडले जातात. तसेच ही निवड पाच वर्षांसाठी आहे. अशा सर्व महापौरांना व्यापक कार्यकारी अधिकार असतात. त्याच धर्तीवर राज्यातील नगरपालिकांचे महापौर थेट जनतेतून निवडले जावेत, त्यांना कार्यकारी अधिकार द्यावेत आणि महापौरांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असावा, असेही अहवालात म्हटले आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिफारशींमध्ये असे म्हटले आहे की, थेट जनतेने निवडून दिलेला आणि पाच वर्षांसाठी महापौर हा संबंधित शहराचा कार्यकारी प्रमुख असतो आणि त्याला सर्व कामे, प्रकल्प, स्वाक्षरी आणि देयके मंजूर करण्याचे अधिकार असतात. याउलट महाराष्ट्राचा महापौर थेट जनतेतून निवडला जात नाही. विद्यमान महापौरांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि ते पाच ऐवजी अडीच वर्षांसाठी निवडले जातात.
नागरी संस्थांचे सक्षमीकरण आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करून संविधानानुसार आरक्षण देताना महापौरांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यकारी अधिकार द्यावेत आणि त्यांना थेट जनतेतून निवडून द्या, असे कॅगने आपल्या अहवालत म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
‘या’ दिवशी नागपूरमध्ये सुरू होणार हिवाळी अधिवेशन
प्रज्ञानंद प्रार्थना करून बुद्धिबळ खेळयला करतो सुरुवात
नौशेरामधून लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
दिल्ली, उत्तरप्रदेशात हल्ल्याच्या तयारीत असलेल्या दहशतवाद्याच्या पुण्यातून आवळल्या मुसक्या
नगराध्यक्षाच्या तुलनेत महापौरांना कोणतेच विशेष अधिकार नाहीत, याकडे कॅगने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. महापालिका आयुक्त हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. नगर परिषदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष महापौर असतात. महापालिकेत महापालिकेत स्थायी समितीचा अध्यक्ष स्वतंत्र असतो. या अहवालात नगराध्यक्षांच्या तुलनेत महापौरांना कोणतेही विशेष अधिकार नसल्यावर भर देण्यात आला आहे.
