झारखंडचे मंत्री हफीजुल हसन म्हणतात, संविधानापेक्षा शरियत उच्च

झारखंड सरकारचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री आणि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेते हफीजुल हसन अंसारी यांनी एका वादग्रस्त वक्तव्यात ‘शरीयत’ हा इस्लामिक कायदा संविधानापेक्षा मोठा आहे, असे म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, भारतीय जनता पार्टीने (भाजप) त्यांच्या मंत्रिमंडळातून बडतर्फीची मागणी केली आहे.

“शरीयतलाच माझ्यामते वरचे स्थान आहे. आम्ही कुराण हृदयात ठेवतो आणि संविधान हातात ठेवतो. प्रत्येक मुसलमान कुराण हृदयात आणि संविधान हातात घेऊन चालतो. त्यामुळे आम्ही आधी शरीयतचा विचार करू, त्यानंतर संविधान… माझा इस्लाम हेच सांगतो, असे हसन यांनी म्हटले होते. एका चॅनेलला मुलाखत देताना हसन यांनी हे वक्तव्य केले.

भाजपाकडून टीका

भाजपचे झारखंड प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यांनी हसन यांच्या या वक्तव्याबद्दल सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “हफीजुल हसन यांच्यासाठी संविधान नव्हे, शरीयत महत्त्वाचं आहे. हे त्यांच्या ‘लक्ष्यां’बाबत स्पष्ट आहेत आणि ते केवळ त्यांच्या कौमसाठीच वफादार आहेत. निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी गरीब, दलित, आदिवासींना हात जोडून मतं मागितली आणि आता इस्लामिक अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”

हे ही वाचा:

“हिटमॅनचा सायलेंट मोड सुरूच आहे!”

“मुंबईकर रोहितचा इशारा, दिल्ली गारद!”

तो आलाय, झोडपतोय, प्रतिस्पर्धी थरथरताहेत

दास यांचा बीजेडीवर हल्ला

मरांडी यांनी हे विधान राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखी आणि आदिवासी अस्मितेसाठी धोकादायक असल्याचे सांगितले. त्यांनी सर्व पक्षीय नेत्यांना या विषयावर राजकीय मर्यादा ओलांडून आत्ममंथन करण्याचे आवाहन केले.

केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री आणि रांचीचे खासदार संजय सेठ म्हणाले, “संविधान दिन साजरा होत असताना झारखंडचे मंत्री संविधानापेक्षा शरिया मोठा असल्याचं म्हणत आहेत. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. संविधानापेक्षा कोणीही, कधीही, कुठलाही कायदा मोठा असू शकत नाही.”

गोड्डाचे खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, “काँग्रेस आणि तिचे सहकारी संविधानाच्या मूल्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत.”
त्यांनी हसन यांचा विडिओ सोशल मीडियावर शेअर करून टीका केली की, “हे आहेत झारखंड सरकारचे मंत्री, यांच्यासाठी पहिला शरिया, मग संविधान. पण मीडिया शांत आहे कारण हे वक्तव्य ‘इंडी’ आघाडीचे आहे.”