महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या हालचाली सुरू होत्या. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या याचिकेवर ११ जुलै रोजी होणारी सुनावणी आजच करावी अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेला दणका देत यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन हे ३ आणि ४ जुलै रोजी होणार आहे. ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली होती. शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने ११ जुलै रोजी याबाबत पुढील सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. तर अपात्रतेची नोटिस बजावलेल्या आमदारांना १२ जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले होते.
हे ही वाचा:
शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय; मेट्रो कारशेड आरेतच!
संजय राऊत आज ईडीसमोर हजर होणार
सेटलवाड अटकेविरोधातील आंदोलनात कॅथलिक समाजाला ओढले जात आहे!
मिलिंद घाग महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे उपाध्यक्ष
दरम्यान, बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीस प्रकरणाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली असून अपात्रता नोटीस प्रकरणातील याचिकेवर ११ जुलै रोजीच सुनावणी घेणार असल्याचं न्यायालयाने सांगितले आहे.
“अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्यांनाही शपथविधीला बोलावलं. बहुमत असणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं गेलं. पण एकनाथ शिंदेंना काय म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं गेलं? ते कोणत्या पक्षाचे म्हणून बोलावलं गेलं?” असे अरविंद सावंत म्हणाले.
