स्वप्निल लोणकर या पुण्यातील एका युवकाने आत्महत्या केल्यानंतर महाराष्ट्र हळहळला. एमपीएससीच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेला, पण नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या स्वप्निलने पुढील अंध:कारमय भविष्याचा धसका घेऊन शेवटी आत्महत्या केली. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्यामुळे, नोकरी मिळेल की नाही या दडपणामुळे खचलेल्या स्वप्निलसारखी असंख्य मुले आज महाराष्ट्रात आहेत. स्वप्निलच्या आईचा आपल्या मुलाच्या आत्महत्येवर सरकारला जाब विचारणारा आणि हृदयाला पीळ पाडणारा व्हीडिओ पाहिल्यानंतर तरी सरकारला जाग येणार का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. अशा कित्येक माऊली महाराष्ट्रात असतील ज्यांचा आपल्या लेकरांसाठी जीव तुटत असेल.
राज्यातील विविध परीक्षा रखडल्या आहेत किंवा रद्द झाल्या आहेत, शाळा-कॉलेजेस बंद आहेत, ती कधी सुरू होतील याची शाश्वती नाही. पुढील अभ्यासाचा पत्ता नाही. ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे, पण त्या शिक्षणात मुले रमत नाहीत, शिक्षकांपुढे नोकरीचा, पगाराचा प्रश्न आहे, १०वी, १२वीच्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर काय होणार याची चिंता आहे हे सगळे प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार गांभीर्याने, नियोजनपूर्वक काही करत आहे, असे मात्र अजिबात दिसत नाही. येईल त्या प्रश्नापासून पळ काढणे किंवा तात्पुरती मलमपट्टी करणे या पलीकडे काहीही होताना दिसत नाही.
गेल्या वर्षी कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर आणि लॉकडाऊन लागल्यानंतर शिक्षण ठप्प झाले हे स्वाभाविकच होते. त्यासाठी सरकार जबाबदार होते, असे कुणी म्हटलेही नसते. पण त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले तरी सरकार हालचाल करायला तयार नव्हते. या सगळ्या प्रश्नांतून मार्ग कसा काढावा, सकारात्मक आणि तेवढेच धाडसी निर्णय कसे घ्यावे याचा कोणताही विचार झाला नाही. त्याचे परिणाम आज महाराष्ट्रातील युवक, विद्यार्थी भोगत आहेत.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारचा रडीचा डाव…१२ भाजपा आमदारांचे निलंबन
वारीला बंदी म्हणजे द्रौपदीच्या पदराला हात घालण्याचे पाप
भास्कर जाधव यांनी विरोधकांना बोलूच दिले नाही
एमपीएससी परिक्षेच्या बाबतीत पाहायचे झाले तर परीक्षा झाल्या आहेत पण नियुक्त्यांचा प्रश्न तसाच लोंबकळत पडला आहे. हे युवक आता आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. काही ठिकाणी निदर्शनेही करण्यात येत आहेत. हा प्रश्न केवळ त्यांच्या नोकऱ्यांचा नाही तर त्यांची वयोमर्यादा उलटत आहे, हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या परीक्षेचा निकाल दीड वर्ष झाले तरी लागलेला नाही. त्याची वाट पाहात ९५ हजार विद्यार्थी ताटकळत बसले आहेत.
आधीच्या युवकांनाच अद्याप नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत तर नव्याने परीक्षा देणाऱ्यांचे काय होणार हादेखील तेवढाच गंभीर प्रश्न आहे. यासाठी सरकारचे काय धोरण असेल हे कळायला मार्ग नाही. या सगळ्या प्रश्नांमुळे या युवकांचे मानसिक संतुलन ढळण्याचा धोका आहे. आज स्वप्निलच्या बाबतीत हे घडले पण इतर युवकांच्या बाबतीत असे दुर्दैवी काही घडू नये असे वाटत असेल तर सरकार काय करणार हे स्पष्ट व्हायला हवे. पण तापलेले मुद्दे थंड कधी होतील या प्रतीक्षेतच सरकार आहे, असे दिसते. आता ३१ जुलैपर्यंत एमपीएससी उत्तीर्ण झालेल्यांना नोकरी दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. पण त्याची पूर्तता खरोखरच होईल का हा प्रश्नच आहे. केवळ अधिवेशनात वेळ मारून नेण्यासाठी केलेली ही घोषणा ठरू नये अशी युवकांची अपेक्षा आहे.
१०वी, १२वीचीही तीच गत
एमपीएससीबरोबरच विविध विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कोरोनामुळे टांगणीला लागलेले आहे. १०वी, १२वीच्या मुलांच्या बाबतीत तर सरकारने प्रचंड घोळ घालून ठेवला. या परीक्षा रद्द झाल्या पण त्या मुलांना गुण कसे मिळणार याचा निर्णय घ्यायला सरकारने बराच वेळ घेतला. मुळात सरकारला कोणतीही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घ्यायची नाही की काय असेच या त्यांच्या कृतीवरून दिसून येते.
१०वीच्या परीक्षेसाठी १६ लाख मुले बसणार असताना आणि त्यांचे पुढील भवितव्य त्या परीक्षेवर अवलंबून असताना ही परीक्षा निर्बंधांचे पालन करून घेता येईल का, त्यासाठी कोणते मार्ग, उपाय असतील याचा काही विचार झाला की नाही, हेच कळत नाही. सगळ्याच मुलांना या परीक्षांतून मार्कांची अपेक्षा नसेल पण ज्या मुलांनी मेहनतीने अभ्यास करून तयारी केली त्यांचा विचार परीक्षेसाठी नक्कीच करता आला असता. परीक्षेची पूर्वतयारी झालेली असताना अनलॉकच्या परिस्थितीत परीक्षा घेणे शक्य होते. पण सरकारकडे ते धाडसच दिसलेले नाही. कोरोनाची भीती आहे हे खरे, मात्र जर दुकाने उघडली आहेत, नोकरीधंद्यासाठी लोक बाहेर पडू लागले आहेत, हळूहळू सगळे सुरू केले जात आहे तर फक्त विद्यार्थ्यांना कडीकुलुपात बंद करण्याचे काय कारण होते? ती मुले परीक्षा रद्द केली म्हणून घरातच बंद आहेत, असे सरकारला वाटत होते का? विद्यार्थी-पालक यांच्यापुढे पर्याय द्यायला हरकत नव्हती. ज्यांना परीक्षा द्यायची आहे, त्यांना संधी देता आली असती. सध्या शाळा बंद आहेत त्या शाळांत त्यांच्या परीक्षांची व्यवस्था करता आली असती. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले. न्यायालयाने सरकारच्या धोरणलकव्यावर ताशेरे ओढले. पण सरकार ढिम्मच.
१२वीच्या परीक्षेच्याबाबतही असाच ढिसाळपणा झाला. शेवटी केंद्र सरकारने सीबीएसईच्या परीक्षा रद्द केल्यावर ठाकरे सरकारनेही तोच निर्णय घेतला. म्हणजे तिथेही स्वतःहून काही निर्णय घेण्याची इच्छा दिसली नाही. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर मग मूल्यमापनाचा तिढा निर्माण झाला. ज्या शिक्षकांनी ते मूल्यमापन करावे त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्थाही सरकार करू शकले नाही. त्यांना रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभाही सरकार देऊ शकले नाही. शेवटी ते मूल्यमापन पूर्ण व्हायला आल्यावर आता त्यांच्यासाठी बसेसची व्यवस्था करण्यात आली. हा सगळा चालढकलपणाच या सरकारच्या कारभारात दिसत राहिला.
मुळातच शिक्षण, परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा हे मुद्दे ठाकरे सरकारच्या दृष्टीने गंभीर नव्हतेच. राजकीय विषयांवर ज्या पोटतिडकीने बोलण्यात मंत्री आणि नेत्यांनी वेळ घालविला तो पाहता त्यांनी या मूलभूत प्रश्नांकडे तेवढे लक्ष दिले असते तर बराचसा दिलासा मिळाला असता. आता कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची प्रतीक्षा आहे. ती येणार म्हणून सरकार जर त्या लाटेची वाट पाहात बसणार असेल तर कठीणच आहे. अशा अनेक लाटा भविष्यात येणार आहेत. मग प्रत्येकवेळेला लाटांसोबत सगळे निर्णय पुढे-मागे ढकलले जाणार असतील तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि युवकांचे भवितव्य हेलकावे खात राहणार यात आता शंका उरलेली नाही.
