ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. ठाकरे सरकारने कोरोना काळात लेव्हल ३ लागू केली असताना देखील ५० टक्के क्षमता असणाऱ्या जिल्ह्यात निवडणुका घेता येतील असं निवडणूक आयोगाला सांगितलं आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वाशीम, अकोला, नागपूर, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात जाहीर केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या चुकीमुळे आता या जिल्ह्यात निवडणुका पार पडणार आहेत.
जर याबाबत ठाकरे सरकारने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत विनंती केली नाही तर आम्हांला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावं लागेल. सरकारसोबत उद्या निवडणूक आयोगाची बैठक आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने ओबीसी मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकार कडून झालेली चूक आणि डेल्टा विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक पूढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला करावी अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा आमचा ठाकरे सरकार विरोधातील संघर्ष अटळ आहे, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी जनमोर्चाचे प्रमुख प्रकाश शेंडगे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे.
दरमान्य ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातुन आरक्षण देण्याच्या भूमिकेचं समर्थन राज्य सरकार करत नाही आणि आम्ही हे कदापी होऊ देणार नाही. मात्र सध्या राज्यसरकारमधील काही मंत्री आणि आमदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या अशी मागणी करत आहे. यामध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार, विक्रमसिंह सावंत, अमरिष पटेल, सुमन पाटील, अनिल बाबर, काशीराम पावरा, निलेश लंके यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या आमदारांवर काय कारवाई करणार हे त्यांनी लवकरात लवकर स्पष्ट करावं.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रातील हे नेते मोदी मंत्रिमंडळात निश्चित?
एअर इंडिया, बीपीसीएल पाठोपाठ ‘या’ कंपनीचेही खासगीकरण
एकनाथ खडसेंचा जावई ईडीच्या ताब्यात
यासोबतच दोन विधानसभेत ओबीसी आरक्षणावरून मोठा गदारोळ झाला. यामध्ये छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली आणि केंद्राने इमपीरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी करणारा प्रस्ताव देखील दिला. मात्र केंद्राने याबाबत अगोदरच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा डेटा देता येणार नाही असं म्हंटल आहे तरीदेखील असा प्रस्ताव का पारित करण्यात आला हा आम्हांला पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे आमची राज्य सरकारकडे मागणी आहे की तुम्ही जो आयोग निर्माण केला आहे त्याला एक विशिष्ट कालावधी ठरवून द्या आणि तत्काळ डेटा उपलब्ध कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न करा, असे देखील शेंडगे म्हणाले.
