ठाकरे सरकार आशा सेविकांच्या जीवाशी खेळतंय

कोरोना संकटाच्या काळात ठाकरे सरकारला सर्वात मोठी मदत झाली ती गावखेड्यातील आशा भगिनींची. मात्र, राज्य सरकार आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत राज्यभरात ७२ हजार आशा सेविकांनी बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. आशा सेविकांच्या प्रश्नांवरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केलीय. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत आपल्या जीवाची पर्वा न करता योगदान देणाऱ्या ‘आशा’ सेविकांच्या जीवशी न खेळता सरकारनं त्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केलीय. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

कोरोनाच्या संकटाला तोंड देत असताना सुद्धा आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांना आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारण्याची वेळ येणे हे अतिशय दुर्दैवी आहे. कोरोना काळात या सेविका अतिशय उत्कृष्ट काम करीत आहेत.
समाधानकारक मानधन, विम्याचे कवच अशा प्राथमिक मागण्या त्यांच्या आहेत.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 15, 2021

‘कोरोनाच्या संकटाला तोंड देत असताना सुद्धा आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांना आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारण्याची वेळ येणे हे अतिशय दुर्दैवी आहे. कोरोना काळात या सेविका अतिशय उत्कृष्ट काम करीत आहेत. समाधानकारक मानधन, विम्याचे कवच अशा प्राथमिक मागण्या त्यांच्या आहेत. माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की, त्यांनी या सर्व मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांना दिलासा द्यावा. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांचा संप लवकर मिटेल, यादृष्टीने तातडीने पाऊले उचलावीत!’ अशी मागणी फडणवीस यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केलीय.

आशा सेविकांच्या कामाचे कौतुक करत मुख्यमंत्री एकीकडे आशा कर्मचाऱ्यांना मनाचा मुजरा करतात. मात्र केलेल्या कामाचा मोबदला देण्याची वेळ आली की सरकार हात वर करत आहे. राज्य सरकारकडून मागण्या मान्य करण्याची आश्वासने अनेकदा मिळाली आहेत. मात्र ही आश्वासने न पाळून सरकार आशा सेविकांची फसवणूक करत आहे. आशा सेविकांच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी राज्य सरकार घेत नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षीपासूनच प्रोत्साहन भत्ता प्रतिदिन ५०० रु. प्रमाणे द्यावा, अशी मागणी अनेकवेळा करण्यात आली. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चाही झाली. मात्र राज्य सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप भंडारी यांनी केलाय.

गेले दीड वर्ष कोरोना काळात आशा सेविकांनी काम केलं आहे, अजूनही करत आहेत. मात्र सरकारने आश्वासन वगळता त्यांना काहीच दिलं नाही. आरोग्य सुरक्षा नसताना, विमा कवच नसताना, योग्य मानधन मिळत नसतानाही आशा सेविका काम कर्तव्य बजावत आहेत. मात्र या कामाची राज्य सरकारला किंमत नाही. मास्क, पीपीई किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजरही पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. अनेक आशा सेविकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे कोरोनामुळे मृत्यू झाले. नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागत असल्याची टीका भंडारी यांनी केलीय.

हे ही वाचा :

कोरोना रुग्णांच्या आकड्यामध्ये दोन हजाराने वाढ

तीन दिवसात ४७ लाख लसी राज्यांना मिळणार

विधानपरिषदेच्या १२ सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे

एरिक्सन पुन्हा उभा राहतोय! चाहत्यांचे मानले आभार

राज्य सरकारने कोरोना रुग्णांच्या सर्वेक्षणाबरोबर लसीकरण मोहिमेतही आशा सेविकांचा समावेश केला. मात्र अजून या कामाचा पुरेसा मोबदला दिलेला नाही. आता तरी राज्य सरकारने आशा सेविकांच्या मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणी भंडारी यांनी यावेळी केलीय.