कोरोना काळात राज्य सरकारने अनेक निर्बंध लावले होते. कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आली असतानाही राज्य सरकारने सर्व नियमांमध्ये शिथिलता आणलेली नाही. यावरूनच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. लोकल ट्रेन, मॉल्स, कार्यलय इथे केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना प्रवेश देण्याचा निर्णय आता मागे घ्यायला हवा. कोरोनाकाळात महाराष्ट्र सरकारने इतके छान काम केल्यानंतर आता परिस्थिती नियंत्रणात असताना राज्याचे नाव बदनाम का करताय? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी याबाबत घेतलेला निर्णय कायदेशीर नव्हता. मात्र जे झालं ते झालं आता नीट विचार करून योग्य तो निर्णय घ्या असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं असून राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हे ही वाचा:
बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची कर्नाटकमध्ये हत्या
काश्मीर पंडितांच्या नरसंहाराची कथा मांडणाऱ्या ‘काश्मीर फाईल्स’ चे ट्रेलर प्रदर्शित
नाशिक महापालिकेवर भाजपाचा भगवा फडकवा
झारखंड सरकारचे उर्दू प्रेम उफाळले; भोजपुरी, माघी भाषा वगळल्या
राज्य सरकारने जेव्हा निर्णय जाहीर केला होता की, केवळ लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल, मॉल्स आदी ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश दिला जाईल. मात्र, हा निर्णय कायद्याला अनुसरून नसून मनमानी निर्णय असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालायत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. हा निर्णय कशारितीने योग्य आहे हे आम्हाला पटवून द्या, कशाप्रकारे कायद्याच्या चौकटीत बसतो हे देखील दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आल्यावर त्यावर राज्य सरकारकडे कुठलही समाधानकारकर उत्तर नव्हते.
