दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. या अटकेला आव्हान देणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. तसेच केजरीवालांच्या अंतरिम जामिनावरील निर्णयही न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. नियमित जामीन याचिकेवर सुनावणीसाठी न्यायालयाने २९ जुलैची तारीख निश्चित केली आहे.
सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. तसेच केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर २९ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने निर्णय देण्यासाठी अधिकचा वेळ हवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मोहरमच्या निमित्ताने न्यायालयांना सुट्टी होती, त्यामुळे न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हे ही वाचा:
‘आसाममध्ये गंभीर प्रश्न, मुस्लिम लोकसंख्या १२ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर’
दहशतवादी यासिन भटकळ विशाळगडावर कधीपासून आणि कोणाकडे राहायला होता याची चौकशी होणार
मुंबई विमानतळावर ९ कोटी किमतीचे सोने जप्त, ७ जणांना अटक !
अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी पूजा खेडकरचे बनावट रेशन कार्ड?
अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला विरोध करत सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. अरविंद केजरीवाल यांचे अधिकाऱ्यांशी सखोल संबंध असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. सीबीआयच्या कारवाईला दिले हाेते आव्हान दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने औपचारिकपणे अटक केली होती. केजरीवाल यांची न्यायालयात चौकशी करण्याची आणि त्यांच्या अटकेसाठी असलेली कागदपत्रे सादर करण्याची राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सीबीआयला परवानगी दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. केजरीवाल यांनी सीबीआयने केलेल्या अटक कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. दरम्यान, १२ जुलै रोजी अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र सीबीआय प्रकरणात त्यांचा जामीन अद्याप प्रलंबित असल्याने केजरीवाल न्यायालयीन कोठडीतच राहतील हे स्पष्ट झाले होते.
