उत्तरप्रदेश, हरियाणानंतर मध्यप्रदेशात येणार ‘हा’ कायदा

दंगलीतील नुकसानभरपाईसाठी होणार मोठी मदत

उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या पावलावर पाऊल ठेवत, मध्य प्रदेश सरकार एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकामुळे प्रशासनाला जातीय दंगली, निदर्शनांदरम्यान एखाद्या व्यक्तीने किंवा एखाद्या गटाद्वारे सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेला झालेल्या नुकसानीच्या दुप्पट किंमत वसूल करता येईल. त्याचबरोबर या विधेयकामुळे समाजकंटकांवरही जरब बसेल.

मध्य प्रदेश सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्ता नुकसान निराकरण आणि पुनर्प्राप्ती विधेयक, २०२१ असे तात्पुरते शीर्षक असलेले विधेयक नोव्हेंबरच्या शेवटी होणाऱ्या राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे.

या न्यायाधिकरणांना एखाद्या व्यक्तीने किंवा सरकारने केलेल्या नुकसानीच्या दुप्पट किंमत वसूल करण्याचा अधिकार दिला जाईल आणि आदेशाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत वसुली न झाल्यास व्याज आकारले जाईल.

न्यायाधिकरण एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या कक्षेत खटला लढण्यासाठी खर्च केलेल्या पैशाची भरपाई देखील करू शकते. आदेशानंतर १५ दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई न दिल्यास, न्यायाधिकरणाला संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुली करण्यास सांगण्याचा अधिकार दिला जाईल.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्येक न्यायाधिकरणात विवाद निराकरण आणि नुकसान भरपाईसाठी निवृत्त झालेले माजी वरिष्ठ अधिकारी असतील. जसे की, जिल्हा न्यायाधीश, डीजी, आयजी आणि सचिव.

ते म्हणाले की खाजगी किंवा सरकारी विभाग नुकसान झालेल्या ३० दिवसांच्या आत भरपाईसाठी न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकतात. खाजगी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास, एखादी व्यक्ती थेट न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकते. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत न्यायाधिकरणाला सूचित केले जाईल.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले: “न्यायाधिकरण जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या भरपाईनुसार प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रमाणपत्र जारी करतील. महसूल वसुली कायदा, १९८० मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी कार्य करतील.” दावे वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी नुकसानीस जबाबदार असलेल्यांची स्थायी आणि जंगम मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करू शकतात.

हे ही वाचा:

आसाम सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’

चिमुरडीने का लिहिले सरन्यायाधीशांना पत्र?

चार धाम देवस्थान बोर्ड होणार बरखास्त?

पंतप्रधान मोदी आज देवभूमीत

विधेयकातील तरतुदींनुसार, त्यांना कारणीभूत ठरलेल्या व्यक्तींकडून आणि या घटनेला चिथावणी देणार्‍या किंवा इतरांना नुकसान घडवून आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई केली जाईल.