युनूस यांची खुर्ची धोक्यात? बांगलादेशमधील हिंसाचारादरम्यान मंत्रिमंडळात राजीनाम्यांचे सत्र

बांगलादेशमध्ये अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली असून हिंसाचार उसळला आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाच फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी, मुहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकारही एकीकडे डळमळीत होताना दिसत आहे. युनूस मंत्रिमंडळात राजीनाम्यांचे पर्व सुरू झाले आहे.

गृह खात्याची जबाबदारी असलेले मंत्रीस्तरीय अधिकारी खोदा बक्ष चौधरी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने युनूस यांना मोठा धक्का बसला आहे. बांगलादेश सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राष्ट्रपतींनी बुधवारी त्यांचा राजीनामा औपचारिकपणे स्वीकारला. हे राजीनामे राजकीय नाहीत; तर ते कट्टरपंथीयांच्या दबावामुळे युनूस प्रशासनाकडून येत आहेत. असे मानले जाते की युनूस सरकारची राजकीय पकड हळूहळू कमकुवत होत आहे.

विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादी याच्या हत्येमुळे युनूस यांच्या प्रशासनाविरुद्ध कार्यकर्त्यांमध्ये संताप वाढला आहे. कट्टरपंथी संघटनांनी या प्रकरणात अटक आणि जबाबदारीची मागणी करत आंदोलन सुरू करण्याची उघड धमकी दिली होती. हादी याच्या राजकीय संघटनेचे सचिव अब्दुल्लाह अल-जाबेर यांनी २४ तासांचा अल्टिमेटम जारी करून गृह सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. जरी गृह सल्लागार त्यांच्या पदावर कायम राहिले असले तरी मंत्रीस्तरीय अधिकारी खोदा बक्ष चौधरी यांनी आपला राजीनामा दिला आहे.

हेही वाचा..

कर्नाटकमध्ये ट्रकची स्लीपर बसला धडक; आग लागून नऊ प्रवासी दगावले

नवी मुंबई विमानतळ सेवेत दाखल; पहिल्या दिवशी नियोजित १५ उड्डाणे

तारिक रहमान मायदेशी परतण्यापूर्वी नवा हिंसाचार; ढाक्यात झाला स्फोट

अंतराळात भारताचा पराक्रम! इस्रोची ऐतिहासिक झेप

मुहम्मद युनूस यांच्या प्रशासनात आधीच तीन अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला आहे. हा दबाव केवळ सल्लागारांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने अलिकडच्या आठवड्यात बांगलादेशच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या राजीनाम्याची उघडपणे मागणी केली, ज्यामुळे अंतरिम सरकार किती असुरक्षित होत चालले आहे हे अधोरेखित झाले. विद्यार्थी नेत्या सल्लागार नाहिद इस्लाम यांनी २०२५ च्या सुरुवातीला सल्लागार परिषद सोडली. यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सल्लागार महफूज आलम यांनीही १० डिसेंबर रोजी राजीनामा दिला. तर, स्थानिक सरकार, ग्रामीण विकास आणि सहकार मंत्रालयाचे सल्लागार आसिफ महमूद शोजीब भुईया यांनी १० डिसेंबर रोजी राजीनामा दिला.