स्कॉटलंडचे प्रथम मंत्री जॉन स्विनी, नॉर्दर्न आयर्लंडच्या मिशेल ओ’नील आणि वेल्सचे नेते रून अप इओरवेर्थ या नेत्यांनी सोमवारी कार्डिफमध्ये आयोजित शिखर परिषदेत एका सामंजस्य करारावर सह्या केल्या; ज्यामध्ये युनायटेड किंगडममधून बाहेर पडण्याचे आणि युरोपियन युनियनमध्ये सहभागी होण्याचे संकेत देण्यात आले. ‘यासाठी आवश्यक घटनात्मक बदलांना तयार राहा’, असा इशारा या कराराद्वारे युकेचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांना देण्यात आला आहे. सार्वमताबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेकडे (वेस्टमिंस्टर) आहे. संख्याबळामुळे तिथे ब्रिटनचा वरचष्मा असला, तरी देश आर्थिकदृष्ट्या तोळामासा झाल्यामुळे हे फार काळ लोंबकळत ठेवता येईल असे दिसत नाही. स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या डोक्याला कायमस्वरूपी ताप राहावा, यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी फाळणीचे षड्यंत्र आखून भारताला कधीही न भरून निघणाऱ्या जखमा दिल्या. १९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीला ८० वर्षे पूर्ण होत असताना आता या जखमा ब्रिटिशांच्या वाट्याला येणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश सैन्याधिकारी क्लॉड ऑचिनलेक यांची भारताच्या फाळणीबाबत अत्यंत स्पष्ट भूमिका होती: ‘विभाजित भारत हा दुर्बल असेल. भारतीय सेनादलाचे विभाजन केल्यास त्यांची ताकद आजच्या तुलनेत कमी होईल, ज्यामुळे दोन्ही देश लष्करीदृष्ट्या असुरक्षित बनतील आणि भविष्यात एक शक्ती म्हणून उभे राहण्यास असमर्थ ठरतील.’ ब्रिटिशांना हेच हवे होते, म्हणून भारताची फाळणी करण्यात आली. तेच दुर्दैव ब्रिटिशांच्या वाट्याला येण्याची शक्यता दिसत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसच्या गोल्फ कोर्सवर “मला एकसंध आयर्लंड पाहायला आवडेल” असे विधान केल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत युकेच्या संभाव्य विभाजनाची घोषणा समोर आली आहे. ब्रिटिश नेत्यांसाठी हा करार म्हणजे मोठा हादरा आहे. फाळणी झालीच तर ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ असेच युकेबाबत बोलावे लागेल. त्यांच्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीला मोठा फटका बसेल. नौदल आणि अण्वस्त्रांचा बाजार उठेल.
