ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा बोलबाला सगळ्या जगात आहे. भारताच्या खासगी आणि सरकारी कंपन्यांच्या क्षमतेबाबत आता कोणाच्याही मनात संशय नाही. एकेकाळी शस्त्रसामुग्रीची केवळ आयात करणारा हा देश आज निर्यातदार बनलेला आहे. भविष्यात जगातील बड्या देशांच्या स्पर्धेत उतरण्याची तयारी आपण करतोय. संरक्षण क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुले केल्यामुळे ही कमाल झालेली आहे. डीआऱडीओच्या हातात हात घालून आपल्या खासगी कंपन्या कमाल करतायत. टेक्नोलॉजी ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून डीआरडीओने पैशाच्या राशी उभ्या केल्या आहेत. २०२४ मध्ये डीआरडीओने टेक्नोलॉजी ट्रान्स्फरचे २००० करार केले. ही कामगिरी दमदार म्हणावी अशीच आहे. देशात २०१४ पूर्वी देशात पैशाचे गणित जुळवणे कठीण बनले होते. कारण पैसा दुर्मिळ झाला होता. संरक्षण संशोधन हा प्रांत महत्वाचा असला तरी देशाची अर्थव्यवस्था तोळामासा झाली असल्यामुळे पैसाच उपलब्ध नव्हता. संरक्षण क्षेत्रावर मोठा खर्च करण्याची गरज आहे, हे ठाऊक असताना हात आखडता घेतला जात होता. आपल्याकडे १० दिवस युद्ध लढण्याची क्षमता सुद्धा उरलेली नव्हती. कारण तेवढीच संरक्षण सामुग्री लष्कराकडे उपलब्ध होती. २०१४-१५ चे संरक्षण बजेट २.२९ लाख कोटी रुपये होते. डीआरडीओच्या वाट्याला ९२९८ कोटी रुपये आले होते. ही रक्कम संरक्षण बजेटच्या ५ टक्के होती. २०२४ मध्ये ही रक्कम ५ ऐवजी ६ टक्के झाली. परंतु तोपर्यंत डिफेन्स बजेट तिप्पट झाले होते. ६.२१ लाख कोटी. त्यामुळे डीआरडीओच्या वाट्याला २३२६३ कोटी रुपये आले.
