मुंबईत सध्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडत आहे. अनेक ठिकाणी असलेली अशी अनधिकृत बांधकामे पाडली जात आहेत. मुंबई उपनगरात जुहू येथे अशीच सरकारी जमिनीवरील बांधकामे पाडण्यात आली. बेकायदेशीर जमीन अतिक्रमणाविरोधात मोठी कारवाई करत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जुहू परिसरातील सुमारे ८ हजार चौरस फूट सरकारी जमीन ताब्यात घेतली आहे. या जमिनीचे बाजारमूल्य अंदाजे ८० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दोन दिवसांची मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम
२९ आणि ३० मे रोजी चाललेल्या या मोठ्या कारवाईत सरकारी जमिनींवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्यात आला. अधिकृत माहितीनुसार, ही कारवाई जुहू येथील सीटीएस क्रमांक 1209/1, 1209/2 आणि 1213 या भूखंडांवर करण्यात आली. ४८ तास चाललेल्या मोहिमेदरम्यान जवळपास ७० अनधिकृत निवासी आणि व्यावसायिक झोपड्या तसेच पक्की बांधकामे पाडण्यात आली.
हे ही वाचा:
मुंबईत मुसळधार पावसाची दमदार हजेरी
कागदी नोटांना रामराम? पॉलिमर नोटांचे स्वागत
जिओथर्मल प्रकल्प: लडाखच्या भूगर्भातून होणार वीजेचा जन्म!
संभलच्या जामा मशिदीच्या इमामांवर कोट्यवधींचा दंड
ही मोहीम महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, सौरभ कटियार, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, गणेश मिसाळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/पाडकाम) प्रत्यक्ष कारवाईचे नेतृत्व उपजिल्हाधिकारी वैशाली परदेशी यांनी केले.
विविध यंत्रणांचे सहकार्य
या मोहिमेला मुंबई महानगरपालिका के पश्चिम विभागाचे तसेच जुहू पोलिस ठाणे यांचे सहकार्य मिळाले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ यांनी याबाबत सांगितले, ही कारवाई सुरळीतपणे पार पडली. या मोहिमेत मदत करणाऱ्या सर्व सरकारी यंत्रणांचे आम्ही आभारी आहोत. त्यांनी पुढे सांगितले की, ताब्यात घेतलेल्या ८ हजार चौरस फूट जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे ८० कोटी रुपये आहे.
या महिन्यातील ही दुसरी मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम आहे. यापूर्वी कांदिवली येथे १७ बेकायदेशीर बांधकामे हटवून सुमारे ९० कोटी रुपयांची जमीन मोकळी करण्यात आली होती. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की बेकायदेशीर जमीन माफिया आणि अतिक्रमणाविरोधातील मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे.
