ऑनलाइन गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात आरोपींचा जामीन फेटाळला

मुंबईतील न्यायालयाने १.९६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या फसवणुकीतील आरोपी महिलेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असून, तिने पुराव्यांसोबत छेडछाड केली आहे आणि तिचा पतीही या प्रकरणात आरोपी आहे. आयशा झाकीर खानचा पती झाकीर खान याने ‘राईट कॅपिटल ॲप’ नावाच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या योजनेद्वारे अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे.

तक्रारीनुसार आरोपीनी ऑक्टोबर २०२३ ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान गुंतवणूकदारांना आकर्षक परताव्याची हमी देऊन आमिष दाखवले. तक्रारदाराने स्वतः १३.६ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. तर इतर 32 जणांनी एकत्रितपणे १.९६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना ॲपवर त्यांचे फंड आणि जमा झालेला नफा पाहता आला. तथापि, नोव्हेंबर २०२४ नंतर प्लॅटफॉर्मवरील सर्व डेटा गायब झाला. जेव्हा त्यांनी झाकीर खान यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी त्यांना आश्वासन दिले की कंपनीचे नुकसान झाले आहे परंतु त्यांचा निधी पुनर्संचयित केला जाईल असे आश्वासन दिले.

हेही वाचा..

अनधिकृत भारतीयांना घेऊन अमेरिकेचे लष्करी विमान आज अमृतसरमध्ये उतरणार

मादी चित्ता ‘वीरा’ने दोन बछड्यांना दिला जन्म, संख्या २६ वर पोहोचली!

यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा दावा करणाऱ्या केजरीवालांविरोधात हरियाणामध्ये गुन्हा दाखल

निवडणुकीपूर्वी दिल्ली मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून ५ लाख रुपये जप्त

जसजसा वेळ निघून गेला तसतसे पैसे किंवा ॲप डेटा परत मिळाला नाही आणि आरोपींनी कॉलला प्रतिसाद देणे बंद केले. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचा संशय निर्माण झाला. त्यानंतर या दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. आयशा खानच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना अतिरिक्त सरकारी वकील पी.बी. बनकर यांनी युक्तिवाद केला की ठोस पुराव्यांमुळे तिचा या घोटाळ्याशी संबंध आहे. आर्थिक नोंदीवरून असे दिसून आले आहे की तक्रारदाराने तिच्या बँक खात्यात ६० हजार रुपये हस्तांतरित केले होते. तर अतिरिक्त १० लाख रुपये तिला रोख स्वरूपात देण्यात आले होते. शिवाय, इतर गुंतवणूकदारांसोबतच्या बँक व्यवहारांमुळे या योजनेत तिचा सहभाग अधिक दृढ झाला.

आयशा खान तिच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सापडत नाही आणि पोलिस तपासात सहकार्य करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही करण्यात आला. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, गैरवापर केलेला निधी पुनर्प्राप्त करण्यासाठी आणि हटवलेला डिजिटल डेटा पुनर्प्राप्त करण्यासाठी कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे. फसवणुकीचे प्रमाण आणि पुराव्याशी छेडछाड होण्याचा धोका लक्षात घेता, न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अयोग्य मानला आणि तिची याचिका फेटाळून लावली, जी वकील आबिद सय्यद आणि आसिफ शेख यांनी दाखल केली होती.

मोठ्या रकमेची उधळपट्टी लक्षात घेता, अर्जदार फरार होण्याची आणि पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची सर्व शक्यता आहे, असे न्यायाधीश म्हणाले. कोर्टाने आरोप गंभीर असल्याचा निर्णय दिला आणि सविस्तर चौकशीची हमी दिली. पोलिसांनी तपास सुरू ठेवण्याचे आणि या प्रकरणात आरोपीचे सहकार्य सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.