निगराणी (टेहळणी) क्षमतांना नवे बळ देण्यासाठी भारतीय वायुसेनेने एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. हायड्रोजनवर चालणारी स्वयंचलित (पायलट लेस) हेवी-लिफ्ट एअरशिप विकसित करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत.
‘मीडियम अल्टिट्यूड हेवी लिफ्ट एअरशिप’ या प्रकल्पांतर्गत अशा एअरशिप तयार केल्या जाणार आहेत, ज्या सुमारे ३०,००० फूट उंचीवर उड्डाण करू शकतील आणि अंदाजे ५,००० किलोग्रॅमपर्यंत पेलोड वाहून नेण्यास सक्षम असतील. हे प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे स्वयंचलित असेल आणि दीर्घ काळ मिशनवर तैनात राहू शकेल.
वायुसेनेने स्पष्ट केले आहे की या प्रकल्पात किमान ५० टक्के स्वदेशी घटकांचा समावेश अनिवार्य असेल. मात्र, ठराविक अटींनुसार परदेशी सहकार्य, तांत्रिक भागीदारी किंवा संयुक्त उपक्रमांना परवानगी दिली जाईल. या एअरशिपचे डिझाइन बहुउद्देशीय वापर लक्षात घेऊन केले जाईल. यात सतत निगराणी (persistent surveillance), गुप्तचर माहिती संकलन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहाय्य आणि संप्रेषण प्रणाली यांचा समावेश असेल. तसेच, हवेतूनच ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित करण्यासाठीही याचा वापर केला जाऊ शकतो.
इंधन म्हणून हायड्रोजनला प्राधान्य देण्यात आले आहे. वायुसेनेच्या मते, हायड्रोजन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध, विषमुक्त आणि उच्च ऊर्जा घनता असलेले इंधन आहे. त्याच्या ज्वलनानंतर केवळ जलवाष्प निर्माण होते. याशिवाय सोलर पॉवर, बॅटरी किंवा फ्यूल सेल यांसारख्या हायब्रिड प्रोपल्शन प्रणालींचाही वापर प्रोत्साहित केला गेला आहे. एअरशिपसाठी किमान १० दिवसांची उड्डाण क्षमता (एंड्युरन्स) अनिवार्य ठेवण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
राहुरी पोटनिवडणुकीत अक्षय कर्डिलेविरोधात मविआचे गोविंदराव मोकाटे
दिल्ली विधानसभा: गाडी गेट तोडून आत घुसली, चालक कारसह फरार
समान नागरी कायदा आणि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे पुढील मिशन!
इराणी गुप्तचर विभागाचे प्रमुख मेजर जनरल खादेमी यांना इस्रायलने मारले
तांत्रिक निकषांनुसार, एअरशिपला कायमस्वरूपी तसेच तात्पुरत्या रनवेवरून स्वयंचलित लाँच आणि रिकव्हरी करण्याची क्षमता असावी, ज्यामुळे विविध परिस्थितींमध्ये ऑपरेशन शक्य होईल. संप्रेषण प्रणालीने किमान २५० किलोमीटर लाइन-ऑफ-साइट कव्हरेज किंवा सॅटेलाइट लिंकद्वारे अखंड कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. जरी भारतीय वायुसेनेने एअरशिपची एकूण संख्या जाहीर केलेली नसली, तरी या प्रकल्पाच्या अटींवरून त्याचे धोरणात्मक महत्त्व स्पष्ट होते. इच्छुक कंपन्यांकडे मजबूत आर्थिक स्थिती, अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा, इन-हाउस डिझाइन क्षमता आणि प्रभावी प्रकल्प व्यवस्थापन असणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० एप्रिल निश्चित करण्यात आली असून त्यानंतर योग्य भागीदाराची निवड केली जाईल.
