‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर पंजाबच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राज्यातील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी शिक्षणमंत्री हरजोत सिंग बैन्स आणि आरोग्यमंत्री बलबीर सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
भाजप, काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल यांनी दावा केला आहे की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पंजाबमध्येही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. राज्यात गेल्या काही वर्षांत विविध भरती परीक्षा आणि मंडळाच्या परीक्षांचे प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना घडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाने परीक्षा गैरव्यवहारांच्या प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मात्र, मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पक्षाने अद्याप थेट भूमिका जाहीर केलेली नाही.
हे ही वाचा:
अंमली पदार्थ आता ‘कुरियर’ करण्याचा घाट, न्यूझीलंडला जाणारे ड्रग्स पकडले
ठाकरे बंधूंचा मोर्चा की व्यासपीठावर जल्लोष ?
पदापेक्षा राष्ट्र सर्वोच्च’; अमित शाह यांची प्रतिक्रिया
पंजाबमधील बाबा फरीद आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने रविवारी (१९ जुलै) घेतलेल्या फार्मसी अधिकारी भरती परीक्षेत मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणात पोलिसांनी आंतरराज्यीय कॉपी रॅकेटचा पर्दाफाश करत ३५ जणांना ताब्यात घेतले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या विनंतीवरून ४५४ फार्मसी अधिकारी पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेसाठी सुमारे ७ हजार उमेदवारांनी अर्ज केले होते. परीक्षा फरीदकोटमधील १८ परीक्षा केंद्रांवर पार पडली होती. परीक्षेचे पारदर्शक आणि सुरळीत आयोजन करण्यासाठी विद्यापीठाने विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड नियुक्त केले होते.
गैरप्रकार कसा उघड झाला?
परीक्षेदरम्यान विद्यापीठाच्या फ्लाइंग स्क्वॉडने अनेक परीक्षा केंद्रांवर काही उमेदवारांकडून अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर होत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर संबंधित उमेदवारांना तात्काळ पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आंतरराज्यीय कॉपी रॅकेटचा पर्दाफाश
फरीदकोट पोलिसांनी केलेल्या तपासात ही संपूर्ण योजना अत्यंत नियोजनबद्ध असल्याचे समोर आले. आधुनिक निगराणी उपकरणे आणि रिअल-टाइम कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उमेदवारांना परीक्षेत कॉपी करण्यास मदत केली जात होती, असे तपासात उघड झाले.
या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी ३५ जणांना ताब्यात घेतले, त्यामध्ये ७ मुख्य सूत्रधार आणि २८ उमेदवारांचा समावेश आहे. पोलिसांनी सांगितले की, या कॉपी रॅकेटशी संबंधित इतर संशयितांचा शोध सुरू असून, संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
काँग्रेसची मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांवर टीका
पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वॉरिंग यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत करत हा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा विजय असल्याचे म्हटले. त्यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि शिक्षणमंत्री हरजोत सिंग बैन्स यांनीही नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी केली.
वॉरिंग यांनी आरोप केला की, आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात विविध भरती परीक्षा तसेच बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकाही फुटल्या होत्या.
विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटीविरोधात आंदोलन केले असताना त्यांच्यावर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, पूर्वी आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी पेपरफुटी झाल्यास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका घेतली होती. आता पंजाबमध्येही त्याच निकषांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
भाजपचा आम आदमी पक्षावर हल्लाबोल
भाजपनेही पंजाब सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. दिल्ली सरकारमधील मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, नीट प्रकरणावर आंदोलनाला पाठिंबा देणारे आम आदमी पक्षाचे नेते पंजाबमधील कथित पेपरफुटीवर का मौन बाळगून आहेत?
त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत शिक्षणमंत्री हरजोत सिंग बैन्स यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
अकाली दलाचीही मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
शिरोमणी अकाली दलानेही हरजोत सिंग बैन्स आणि बलबीर सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी आरोप केला की, आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून वारंवार परीक्षा घोटाळे उघड होत आहेत.
आम आदमी पार्टीची भूमिका
आम आदमी पक्षाने यापूर्वी प्रत्येक परीक्षा गैरव्यवहारासाठी थेट मंत्र्यांना जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.
पक्षाच्या मते, ज्या प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहाराचे पुरावे आढळले, त्या सर्व ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि परीक्षा सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मुद्दा तापण्याची शक्यता
पुढील वर्षी होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिकच राजकीय रंग घेण्याची शक्यता आहे. भाजप, काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल यांनी केंद्रातील नीट प्रकरण आणि पंजाबमधील कथित पेपरफुटी यांची तुलना करत मान सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
मात्र, हरजोत सिंग बैन्स आणि बलबीर सिंग यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आम आदमी पक्षाने अद्याप सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नसून, निवडणुकांपर्यंत हा मुद्दा राज्यातील प्रमुख राजकीय वादांपैकी एक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
