महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरच्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेत पाकिस्तान, तुर्की आणि अझरबैजान या देशांच्या उत्पादनांचा पूर्ण बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही बैठक नाशिक येथे आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये शहरातील प्रमुख व्यापारी आणि औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावाचा उद्देश अशा देशांच्या उत्पादनांचा निषेध करणे आहे, जे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला समर्थन देत आहेत आणि भारताच्या सुरक्षेसह आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण करत आहेत. प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे सांगितले की, “दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र चालू शकत नाहीत.
बैठकीत सर्वानुमते ठरविण्यात आले की महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर पाकिस्तान, तुर्की आणि अझरबैजानमधून येणाऱ्या सर्व उत्पादनांचा पूर्ण बहिष्कार करेल. व्यापाऱ्यांना या देशांमधून होणारा आयात व्यापार थांबवण्याचे आवाहन करण्यात येईल. हा बहिष्कार केवळ आर्थिक नाही, तर नैतिक आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला निर्णय आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयाकडे व्यापारिक समुदायाच्या दहशतवादाविरोधातील एकजुटीचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे. प्रतिनिधींनी नमूद केले की, ही पावले केवळ देशभक्तीची भावना दर्शवत नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या प्रतिमेला बळकट करण्यास देखील मदत करतील.
हेही वाचा..
अवैध बांधकामांवर प्रशासनाचा कठोर बडगा
दोन्ही वेळेला आंघोळ करणे का फायद्याचे, जाणून घ्या..
रान्या राव प्रकरणी कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांशी संबंधित मेडिकल कॉलेजवर ईडीचे छापे
ओळखपत्रांशिवाय सिम विक्रीचा खेळ संपला
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरने घेतलेला हा निर्णय भविष्यात एक मोठा संदेश देईल की, भारताचा व्यापारी वर्ग कधीही दहशतवादाला थारा देणार नाही आणि देशहित हेच सर्वकाळ सर्वोच्च राहील. या बैठकीला क्रेडाई सचिव तुषार संकलेचा, हार्डवेअर अ‍ॅण्ड पेंट्स मर्चंट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मुस्तगीर मोगरावाला, राजीव कर्णावट, कार्यान्वयी सदस्य व एनआयएमएचे उपाध्यक्ष मनीष रावल, रणजीतसिंह आनंद, दीपाली चांडक, सोनल दगडे, श्रीधर व्यवहारे, संदीप सोमवंशी, मोहनलाल लोढा, वेदाशू पाटील, प्रशांत जोशी, सल्लागार दिलीप सालवेकर, सहायक सचिव अविनाश पाठक तसेच अनेक व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
