नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAA) नुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेतील गैर-मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी दिलेली ३१ डिसेंबर २०१४ ची तारीख वाढविण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून धार्मिक छळापासून वाचण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांना पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास कागदपत्रांशिवाय देशात राहण्याची परवानगी असेल.
इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट, २०२५ अंतर्गत जारी केलेल्या या महत्त्वाच्या आदेशामुळे २०१४ नंतर भारतात आलेल्या आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल चिंतेत असलेल्या मोठ्या संख्येने लोकांना, विशेषतः पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदूंना दिलासा मिळेल.
“अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्ती जे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन – ज्यांना धार्मिक छळामुळे किंवा धार्मिक छळाच्या भीतीमुळे भारतात आश्रय घेण्यास भाग पाडले गेले आणि ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास कागदपत्रांसह वैध कागदपत्रांशिवाय किंवा पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास कागदपत्रांसह वैध कागदपत्रांसह देशात प्रवेश केला आणि अशा कागदपत्रांची वैधता कालबाह्य झाली असेल” त्यांना वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा बाळगण्याच्या नियमातून सूट देण्यात येईल, असे गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
