दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने मंगळवारी दिल्ली विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवशी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) द्वारे १४ अहवाल सादर करेल. मागील आप सरकारच्या काळात झालेल्या आर्थिक अनियमिततेवर या अहवालात प्रकाश टाकण्याची अपेक्षा आहे. एएनआयशी बोलताना दिल्ली भाजपचे प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले, कॅग अहवाल ही आपच्या काळ्या कृत्यांची यादी आहे. आम्ही निवडणुकीच्या वेळी दिल्लीतील जनतेला आश्वासन दिले होते की, भ्रष्टाचार कोणीही केला असेल त्याला उत्तर द्यावे लागेल. आज, आम्ही आशा करतो की नायब राज्यपाल यांच्या भाषणानंतर जेव्हा कॅगचा अहवाल सादर होईल, तेव्हा त्यांची सर्व काळी कृत्ये दिल्लीच्या लोकांसमोर येतील.
दिल्लीचे मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनीही या अहवालावर भाष्य करताना म्हटले, आज अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारचे घोटाळे उघड करणारा कॅग अहवाल दिल्ली विधानसभेत मांडला जाईल. अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या ३ वर्षांपासून लपवून ठेवला होता, असे १४ अहवाल एकामागून एक सादर केले जातील. अरविंद केजरीवाल यांनी हा सर्व अहवाल लपवून ठेवला होता कारण त्यांना माहीत होते की त्यांची लूट, घोटाळे, भ्रष्टाचार उघड होणार आहे.
दिल्लीचे मंत्री रविंदर इंद्रराज सिंह पुढे म्हणाले, आप-दा सरकारचा परिणाम विनाशकारी झाला आहे. त्यातील सर्व मंत्र्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. त्यांच्या सर्व मंत्रालयांचा कॅग अहवाल सादर केला जाईल. कॅग अहवाल सर्वकाही उघड करेल. दिवसाच्या उत्तरार्धात विधानसभा नायब राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावासाठी मजला उघडेल. २६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता आभार प्रस्तावावर चर्चा सुरू होईल, त्यानंतर दिल्ली विधानसभेच्या उपसभापतीची निवड होईल.
हेही वाचा..
महाशिवरात्र: दिवसातून दोनदा अदृश्य होणारे शिवमंदिर; काय आहे कथा?
ग्रीन कार्डच्या धर्तीवर जाहीर केलेली ट्रम्प यांची ‘गोल्ड कार्ड’ योजना काय आहे?
जम्मू-काश्मीरच्या राजौरीमध्ये दहशतवाद्यांकडून लष्कराच्या वाहनावर गोळीबार
केजारीवालांच्या ‘शीशमहाला’चे दोन वर्षांचे वीज बिल ४१ लाखांहून अधिक
एएनआयने या अहवालांची यादी मिळवली आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की अहवालांमध्ये विविध सरकारी कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे गंभीर ऑडिट आणि मूल्यांकन समाविष्ट आहे. हे अहवाल सादर करण्यात उशीर झाल्यामुळे आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली एनसीटी सरकारच्या पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबद्दल चिंता निर्माण झाली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे अहवाल आहेत : १) मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी राज्य आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल
२) महसूल, आर्थिक, सामाजिक आणि सामान्य क्षेत्रे आणि ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या वर्षांसाठी सार्वजनिक उपक्रम ३) दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या प्रतिबंध आणि कमी करण्याच्या कामगिरीचे लेखापरीक्षण ४) ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचे कार्यप्रदर्शन ऑडिट ५) मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी राज्य आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल. ६) दिल्लीतील मद्य पुरवठ्यावरील कामगिरी लेखापरीक्षण, ७) मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी राज्य आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल, २० मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी राज्य आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल, २८ मार्च २०२१ रोजी सार्वजनिक आरोग्य लेखापरीक्षण अहवाल आरोग्य सेवा ९) दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या कार्यप्रणालीवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा कार्यप्रदर्शन लेखापरीक्षण अहवाल आणि १०) भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा ३१ मार्च २०२२ चा कार्यप्रदर्शन ऑडिट अहवाल.
