आझाद मैदानावर मराठा आरक्षण आंदोलनाबद्दल उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांना कडक शब्दांत फटकारले. जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबिसीतून आरक्षणाचा देण्याचा आग्रह धरला आहे आणि मागणी पूर्ण होईपर्यंत ते मुंबई सोडणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. सोमवारी शहराच्या विविध भागातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालयाने जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना उद्यापर्यंत सर्व रस्ते रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
व्यापक आंदोलनाच्या परिणामी, हजारो निदर्शक दक्षिण मुंबईत जमा झाले, ज्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), फोर्ट, चर्चगेट आणि मंत्रालयाभोवतीचे प्रमुख मार्ग ठप्प झाले. सीएसएमटी ते क्रॉफर्ड मार्केट या डॉ. डीएन रोडवरील वाहनांची वाहतूक पूर्णपणे थांबवण्यात आली होती. तसेच, धोबी तलाव मेट्रो जंक्शनजवळील महापालिका मार्ग दोन्ही दिशांनी बंद करण्यात आला होता, ज्यामुळे बीएमसी मुख्यालय, एस्प्लेनेड कोर्ट आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) सबवेचा प्रवेश बंद झाला होता.
दरम्यान, सध्याच्या परिस्थितीची दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना शहरातील जनजीवन विस्कळीत केल्याबद्दल कडक शब्दांत फटकारले आणि त्यांना सामान्य परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे आणि मंगळवारपर्यंत मुंबईतील सर्व रस्ते रिकामे करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ५,००० पेक्षा जास्त निदर्शक निषेधस्थळी राहू शकत नाहीत, तर इतर सर्वांनी मंगळवारी दुपारपर्यंत निघून जावे. न्यायालय उद्या दुपारी ३ वाजता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेणार आहे आणि त्यांच्या आदेशांचे पालन झाले आहे की नाही हे पाहणार आहे.
हे ही वाचा :
मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी फडणवीस आणि शिंदेंचे सर्वाधिक योगदान!
सुप्रीम कोर्टाचा विरोधकांना धक्का
राहुल गांधींची ‘वोटर अधिकार यात्रा’ फसली
“बिहारची जनता राहुल गांधींच्या खोट्या बोलण्यावर विश्वास ठेवणार नाही”
मुंबई उच्च न्यायालयात विशेष सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रतिक्रिया समोर आली. मराठा आंदोलनासाठी देण्यात आलेल्या परवानगी काही अटी-शर्थीसह होती, त्याचे उल्लंघन झाले आहे. विशेषतः रस्त्यावर ज्या काही गोष्टी चाललेल्या आहेत, त्यासंदर्भात कोर्टाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केलेली आहे. आणि काही निर्देश कोर्टाने दिलेले आहेत. कोर्टाच्या निर्देशाचे पालन करणं प्रशासनाला कर्मप्राप्त आहे. प्रशासन कोर्टाच्या निर्देशाचे उचित पालन करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत.
ते पुढे म्हणाले, यासंदर्भात बैठकीमध्ये आम्ही सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला. मार्ग काढत असताना ते कोर्टात कसे टिकतील, याबाबत चर्चा झाली, यासाठी काही अधिकची माहिती मागवलेली आहे. यामधून कायदेशीर मार्ग काढण्याची मानसिकता आमची आहे, त्यासाठी आमचे काम चालू आहे.
आंदोलकांकडून पत्रकारांवर हल्ला झाल्याच्या काही घटना घडल्या आहेत, यावर मुख्यमंत्री म्हणाले- हे अतिशय चुकीचे आहे. पत्रकारांवर हल्ला आणि विशेष करून महिला पत्रकारांचा विनयभंग हे कुठेतरी गालबोट लावणारे आहे. ३० पेक्षा जास्त मराठा मोर्चे बघितेलेले आहेत, त्यांची शिस्त बघितलेली आहे. या मोर्चेनंतर सरकारनी सकारात्मकतेने केलेला निर्णय त्याकाळातील किंवा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या काळातील निर्णय बघितलेला आहे. पुरुष-महिला पत्रकार नागरिकांच्या भावना पोचवण्याचे काम करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावरील हल्ला राज्याच्या संस्कृतीला शोभणारा नाही, अशोभनीय असून निषेध झालाच पाहिजे.
विरोधकांवर टीका करताना ते म्हणाले, सुप्रिया सुळे यांच्यासहित सर्व नेत्यांना विनंती आहे कि अशा प्रकारच्या सामाजिक प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करावं, त्याने आपलेच तोंड भाजते. मराठा समाजाचे इतके प्रश्न का चिघळले?, हा प्रश्न त्यांनी स्वतःला विचारला पाहिजे. त्यांच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाविषयी एकही निर्णय घेतला नाही, सर्व निर्णय मी आणि शिंदेनी घेतले आता पुन्हा आमचे सरकार निर्णय घेतंय. त्यामुळे त्यांनी राजकीय पोळी भाजणं बंद करावं.
