…आणि असे झाले ३० कोटींचे ‘बेस्ट’ नुकसान

अत्याधुनिक तिकीट यंत्रणेचा भाग म्हणून बेस्ट उपक्रमाने डिजिटल तिकीट यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नुकत्याच मागविलेल्या निविदा प्रक्रिया पक्षपाती ठरली असून आवश्यक त्या अटींची पूर्तता करूनही नामांकित कंपन्यांना डावलण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या पद्धतीत बेस्टचे सुमारे ३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा एका कंपनीने केला आहे. या संबंधीचे पत्र बेस्ट उपक्रमाचे अध्यक्ष, पालिका विरोधी पक्ष नेता, राज्याचे मुख्य सचिव, बेस्ट आयुक्त यांना लिहिण्यात आले आहे. बेस्टच्या निविदेतील पात्रता निकष हे सर्वसमावेश नसल्याने अन्य उत्सुक कंपन्यांना त्या प्रक्रियेत सहभागी होता येत नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

बेस्ट उपक्रमाने ३० जुलै रोजी डिजिटल तिकीट प्रणाली अमलात आणण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली. त्यासाठी बेस्टने आयोजित केलेल्या निविदा पूर्व बैठकीत सुमारे २५ कंपन्यांनी रस दाखवला होता. मात्र निविदेतील अटी आणि शर्तींविषयी बहुतांश कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदवला होता. काही पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्याची विनंतीही कंपनींच्या प्रतिनिधींनी बेस्ट उपक्रमाला केली होती. तरीही बेस्टकडून त्यामध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.

हे ही वाचा:

पंजशीरवर कब्जाचा तालिबानकडून दावा

तालिबान-हक्कानी अफगाणिस्तान सत्तेचा वाद पेटला

… तर माझ्या डोक्यात दोन गोळ्या झाडा

वाट लावणाऱ्या तालिबानला सत्तेसाठी पाहावी लागणार वाट!

२५ पैकी तीन कंपन्यांनी निविदेत सहभाग घेतला. त्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका कंपनीने निविदेतील तरतूदी पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन कंपन्यांना सोबत घेऊन निविदेत सहभाग घेतला. यावेळी बेस्टकडून पात्रता निकषांमध्ये त्रुटी दाखवत संबंधित कंपनीस बाद ठरविण्याचाही आरोप केला जात आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपनीला डावलले जात असतानाच इतर कंपन्यांकडील त्रुटी दुर्लक्षित करत त्यांना तांत्रिक निविदेसाठी पात्र करण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे. कंपनीने हे पत्र बेस्टचे अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांना लिहिले आहे.

बेस्ट सध्या कमालीची तोट्यात असून त्यास पालिकेकडून आर्थिक मदत मिळत आहे. अशा वेळीही बेस्ट उपक्रमाकडून निविदा प्रक्रियेत नियमांना डावलून अपारदर्शकता ठेवली जात आहे. डिजिटल तिकिटांच्या निविदेत बेस्ट उपक्रमाचे सुमारे ३० कोटींचे नुकसान होणार आहे, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.