मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी एक नवा आदेश जारी केला आहे. बलात्कार तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलिस उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा आदेश संजय पांडे यांनी दिला आहे. पोक्सो कायद्यांचा गैरवापर वाढल्यामुळे हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जुन्या भांडण्याच्या कारणावरून, प्रॉपर्टीच्या वादावरून, पैशाच्या देण्याघेण्यावरून, वैयक्तिक कारणांवरून, अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, तसेच बलात्कार झाल्यास आरोपींवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यांनतर या गुन्ह्यात कोणतीही शहानिशा न करता आरोपीस अटक केली जाते. यामध्ये आरोपीला जामीन मिळवतानाही फार अडचणी येतात. त्यामुळे संजय पांडे यांनी नुकतेच एक पत्रक जारी करून सर्व पोलिसांना पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करताना कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत सूचना केल्या आहेत.
हे ही वाचा:
राज्यसभा निवडणूक मतदानापूर्वी महाविकास आघाडीत बिघाडी?
‘आंदोलन करून कार्यकर्ते पंकजा मुंडेंचं नुकसान करणार’
१८ जुलैला होणार राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक
मलिक,देशमुखांची मतदानासाठी केलेली याचिका फेटाळली
पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्यांनतर तपासा दरम्यान केलेली तक्रार खोटी झाल्याचे निष्पन्न होते व त्यानंतर आरोपीस कलम १६९ सीआरपीसी अंतर्गत डिस्चार्ज, करण्याची कारवाई केली जाते. तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो. अटकेमुळे आरोपीची नाहक बदनामी होते, समाजातील त्याच्या प्रतिष्ठेस धक्का लागतो व मोठ्या प्रमाणावर आरोपीचे वैयक्तिक नुकसान होते. त्यामुळे खोट्या तक्रारी आणि त्यामुळे निरपराधांना होणारा मनस्ताप याला आळा घालण्यासाठी तक्रार आल्यानंतर त्याची प्राथमिक चौकशी करावी आणि सहायक आयुक्तांमार्फत उपायुक्तांना शिफारस करण्यात यावी. याची शहानिशा करून आणि उपायुक्तांनी परवानगी दिली तरच गुन्हा दाखल करावा, असे संजय पांडे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. हे करताना न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असेही त्यांनी बजावले आहे.
