राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) सदस्य डॉ. अर्चना मजूमदार यांनी IQ सिटी मेडिकल कॉलेज, दुर्गापुर मधील वैद्यकीय छात्रा के खिलाफ झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची तथ्य शोध अहवाल सादर केली आहे. अहवालात रुग्णालय आणि प्रशासनाची सुरक्षा व्यवस्था, तपास प्रक्रिया आणि कायदा व सुव्यवस्था यातील गंभीर दुर्लक्ष दर्शविले आहे. ही घटना १० ऑक्टोबरच्या रात्री कॉलेज परिसराजवळील जंगलात घडली होती. बातम्या समोर आल्यावर ११ ऑक्टोबरला डॉ. मजूमदार स्वतः घटनास्थळी गेल्या, पीडिताशी, रुग्णालय प्रशासनाशी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली.
पीडितेच्या लिखित व तोंडी निवेदनानुसार १० ऑक्टोबर रोजी रात्री सुमारे ८ वाजता ती आपल्या मित्र वासीफ अली सोबत कॉलेज परिसरातून बाहेर जेवणासाठी जात होती. दोघेही जवळपास १.५ किलोमीटर दूर असलेल्या रेस्टॉरंटकडे जात होते. या दरम्यान त्यांनी पाहिले की तीन माणसे मोटारीवर त्यांचा पाठलाग करत आहेत. धोक्याची जाणीव होताच त्यांनी जवळच्या जंगलाकडे पळ काढला. त्याच वेळी मोटारीवर असलेले युवक त्यांच्यापर्यंत पोहोचले. अहवालानुसार, त्यापैकी दोन लोकांनी छात्रावर बलात्कार केला, तर तिसरा पहारा देत होता. काही वेळानंतर आणखी दोन लोक आले आणि पीडितेच्या फोनद्वारे तिच्या मित्राला बोलावून धमकावले. नंतर पीडितेला रक्ताने भरलेली स्थितीत कॉलेज हॉस्टेलमध्ये आणले गेले, जिथे तिला त्वरित IQ सिटी हॉस्पिटलमध्ये भरती केले गेले.
हेही वाचा..
आणखी एका पोलिस अधिकाऱ्याने केली आत्महत्या
आता जपानमध्येही यूपीआयद्वारे पेमेंट्स करता येणार
घाणेरड्या टॉयलेटची माहिती द्या, FASTag वर ₹१००० मिळवा
बिहार विधानसभा निवडणूक: भाजपकडून बिहार निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर
डॉ. मजूमदार यांनी रुग्णालयातील स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी चर्चा केली. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, छात्रा गंभीर रक्तस्राव आणि वेदनेच्या स्थितीत रुग्णालयात आणली गेली. तिचा मेडिको-लीगल तपास केला गेला आणि फॉरेन्सिक नमुने (स्वॅब्स) पोलीसांना दिले गेले. दुसऱ्या दिवशी छात्राला पोस्ट-ऑपरेटिव्ह केअर युनिटमध्ये दाखल केले गेले. निरीक्षणात आढळले की, रुग्णालयाशी जोडलेली रस्ता घनदाट जंगलातून जातो, जिथे स्ट्रीट लाईट किंवा CCTV नाहीत. ही जागा रात्री अत्यंत असुरक्षित राहते. पोलीसांच्या नियमित गस्तीसुद्धा काही प्रमाणात नाहीत. अहवालात नमूद केले आहे की, राज्य सरकारने महिला सुरक्षा साठी सुरू केलेला ‘रात्रि साथी’ प्रकल्प या क्षेत्रात पूर्णपणे निष्क्रिय आहे.
तसेच, रुग्णालयात आंतरिक तक्रार समिती विषयी माहिती किंवा यौन उत्पीडन प्रतिबंध मार्गदर्शक सूचना नाहीत, जे यौन उत्पीडन प्रतिबंध कायदा, २०१३ च्या थेट उल्लंघनासारखे आहे. अहवालानुसार, १२ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीसांनी घटनास्थळ सील केले नाही, ज्यामुळे पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता वाढली. फॉरेन्सिक तपासही अपूर्ण राहिला. अहवालात सुचवले आहे की, पीडितेला निशुल्क आणि उच्च दर्जाचे वैद्यकीय उपचार दिले जावेत. आवश्यक असल्यास तिला AIIMS कल्याणी किंवा भुवनेश्वर पाठवावे. सर्व आरोपींना तातडीने अटक करून भारतीय दंड संहिताच्या संबंधित कलमानुसार गुन्हा दाखल करावा. सुनवाई फास्ट-ट्रॅक कोर्टमध्ये करावी. पीडितेच्या शैक्षणिक परीक्षेत सवलत दिली जावी, जेणेकरून तिचे शिक्षण प्रभावित होऊ नये.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने कॉलेजची सुरक्षा आणि अधोसंरचना ऑडिट करावे आणि १ महिन्यात अहवाल NCW कडे सादर करावा. रुग्णालय परिसरात पोलीस चौकी किंवा सहाय्यक केंद्र स्थापन करावे. कॉलेजमध्ये लाइट्स, CCTV कॅमेरे आणि सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट तत्काळ तयार करावे. छात्रांच्या सुरक्षिततेसाठी परिसरात फूड आउटलेट्स आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात. अहवालात नमूद केले आहे की, ही घटना संस्थात्मक सुरक्षा यंत्रणेत झालेली गंभीर अपयश दर्शवते. अपर्याप्त सुरक्षा, निरीक्षणातील कमजोरी आणि तपासातील सुस्ती यांनी शासनातील गंभीर त्रुटी उघड केल्या आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाने सांगितले की, पीडितेला पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत हा प्रकरण तपास, उपचार आणि न्याय प्रक्रियेची निगराणी सुरू ठेवली जाईल.
