महर्षि वाल्मिकी आदिवासी कल्याण मंडळ घोटाळ्याच्या संदर्भात ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ने बुधवारी बेल्लारी जिल्हा आणि बेंगळुरू येथे छापेमारी केली. ही कारवाई काँग्रेसचे चार नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्तींवर करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे खासदार ई. तुकाराम, आमदार ना. रा. भरत रेड्डी आणि जे. एन. गणेश उर्फ कांपली गणेश यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर ईडीकडून छापे टाकण्यात आले आहेत. तसेच बेल्लारीचे काँग्रेस आमदार आणि माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या खासगी सहाय्यक गोवर्धन यांच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला आहे.
माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या बेंगळुरूस्थित कार्यालयावरही ईडीची छापेमारी सुरू आहे. माहिती नुसार, ईडीच्या सुमारे १५ अधिकाऱ्यांच्या टीमने एकाच वेळी आठ ठिकाणी छापे टाकले आहेत, यापैकी पाच बेल्लारीत आणि तीन बेंगळुरूमध्ये आहेत. मात्र, अद्याप याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. बी. नागेंद्र यांना या घोटाळ्याप्रकरणी यापूर्वी अटक झाली होती. या घोटाळ्याचा उलगडा झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नागेंद्र यांना पुन्हा मंत्री करण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यात येईल, असे सांगितले होते.
हेही वाचा..
यमनच्या हूती गटाने क्षेपणास्त्र हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली
राजा रघुवंशी हत्याकांडातील आरोपीला विमानतळावर मारहाण!
पाकिस्तानी नागरिक अमेरिकेत डिपोर्ट
त्या खासदारांचा आम्हाला अभिमान वाटतो!
अनुसूचित जमाती कल्याण, युवक सशक्तीकरण आणि क्रीडा विभागाचे माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांना १२ जुलै २०२४ रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते आणि सुमारे तीन महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती. जेलमधून सुटल्यानंतर नागेंद्र यांनी आरोप केला की, ईडीकडून त्यांना जाणूनबुजून त्रास दिला गेला. त्यांनी असेही म्हटले की, भाजप देशातील निवडून आलेल्या सरकारांना अस्थिर करण्याचा कट रचत आहे.
भाजपने आरोप केला आहे की, या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचीही भूमिका आहे, कारण त्यांनीच ८९.६ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराला कथितरीत्या “मंजुरी” दिली होती. भाजपचा दावा आहे की हा घोटाळा एकूण १८७ कोटी रुपयांचा आहे आणि आर्थिक खातं थेट सिद्धरामय्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांची गुंतवणूक स्पष्ट आहे. ईडीने महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळात झालेल्या कथित घोटाळ्याचा प्रमुख सूत्रधार म्हणून बी. नागेंद्र यांना नामित केले आहे.
नागेंद्र यांनी सत्यनारायण वर्मा, एताकारी सत्यनारायण, जे. जी. पद्मनाभ, नागेश्वर राव, नेकुंती नागराज आणि विजय कुमार गौडा यांच्यासह २४ जणांच्या मदतीने हा घोटाळा केल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. महामंडळाच्या खात्यांमधून सुमारे ८९.६२ कोटी रुपये आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणामधील बनावट खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले आणि नंतर फसव्या संस्थांच्या माध्यमातून मनी लाँडरिंग करण्यात आले. तथापि, काँग्रेस सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) नागेंद्र यांना या प्रकरणात क्लीन चिट दिली होती आणि त्यांच्या विरोधात आरोपपत्रात त्यांचे नाव समाविष्ट केले नव्हते. ईडीने कर्नाटक पोलिस व सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारावर तपास सुरू केला.
हा घोटाळा तेव्हा उघडकीस आला, जेव्हा आदिवासी कल्याण मंडळाचे लेखा परीक्षक पी. चंद्रशेखरन (५२) यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या सुसाईड नोटमध्ये घोटाळ्याची माहिती, ती दडपण्याचे प्रयत्न आणि नेते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी टाकलेला दबाव यांचा उल्लेख होता. त्यांनी आपल्या मृत्यूसाठी एका काँग्रेस मंत्र्याला जबाबदार धरले होते. राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) सादर केलेल्या ३०० पानांच्या आरोपपत्रात सत्ताधारी काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याचे नाव नाही.
