श्रीकांत पटवर्धन
पश्चिम रेल्वेने गरीब नगर, बांद्रा पूर्व येथे केलेल्या धडाकेबाज कारवाईने सुमारे ५२०० चौरस मिटर जागेवरील सुमारे ५०० बेकायदेशीर झोपड्या हटवल्या बद्दल सर्वत्र कौतुक होत असताना , दुसरीकडे मध्य रेल्वेची याच समस्ये बाबतची धक्कादायक वस्तुस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे.
मध्य रेल्वेला, एकीकडे उपनगरी मार्गांचे पाच सहा पदरीकरण तसेच अन्य प्रवासी सुविधा इत्यादीसाठी जमिनीचा तुटवडा भासत असताना, स्वतःची हक्काची जमीन – सुमारे ५ लाख चौरस मीटर, सुमारे १६००० बेकायदा कब्जा धारकांकडून परत मिळवण्यात अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मध्य रेल्वेच्या अधिकृत माहितीनुसार मध्यरेल्वेच्या स्वतःच्या जमिनींवर गेली अनेक वर्षे अनधिकृत, घुसखोरांनी बेकायदा कब्जा केलेला असून ते तिथे सुखाने राहत आहेत. यामुळे, रेल्वे मार्गांचे पाच सहा पदरीकरण, प्रवासी सुविधा, तसेच खास वंदे भारत साठी मेंटेनन्स डेपो, आदि महत्वाच्या कामासाठी जागा अपुरी पडत आहे.
यामध्ये कुर्ला ट्रोम्बे , कल्याण, डोंबिवली, भायखळा, ऐरोली, कसारा, विक्रोळी, ठाणे आणि इतर अशा ठिकाणी असलेल्या अनुक्रमे ५५९५, ३१६०, २९०२, ८००, ७९४, ५५९, ४१३, ३६५ व १७१२ इतक्या प्रचंड संख्येने राहणाऱ्या बेकायदा घुसखोरांचा अंतर्भाव आहे. यात बेकायदा बळकावण्यात आलेली जमीन एकूण ५ लाख चौरस मीटर इतकी अवाढव्य आहे. मध्यरेल्वेच्या सूत्रांनुसार आजवर अनेकदा ही जमीन परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न झाले, तरी त्यांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही.
गेल्याच महिन्यात मध्य रेल्वेने वाडी बंदर येथील Hancock पुलाजवळील बिडी चाळीचा काही भाग व सुमारे ४५ अनधिकृत झोपड्या पाडल्या. पण अशा कारवाईतून नेहमीच कोर्टाच्या सूचना, किचकट कायदेशीर बाबींची पूर्तता, इत्यादी अडचणींचा सामना करावा लागतो.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तृणमूलचे दोन नेते अटकेत
शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स ४७९ अंकांनी कोसळला
चलो बुलावा आया है, बांगलादेशने बुलाया है…अनेक बांगलादेशी जमले सीमेवर!
पश्चिम बंगालच्या नव्या मुख्य निवडणूक अधिकारीपदी नीलम मीणा
सर्वात महत्वाचे म्हणजे, रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदा कब्जा केलेल्यांना हटवण्यामध्ये मुख्य अडथळा, हा मतपेढीच्या राजकारणाचा असतो. त्याखेरीज पुनर्वसनासाठी योग्य धोरणाचा अभाव तसेच न्यायालयीन कार्यपद्धतीमुले होणारा विलंब ही कारणेही तितकीच महत्वाची आहेत.
रेल्वेची स्वतःची हक्काची जमीन असताना, ती केवळ या बेकायदा कब्जा धारकांमुळे उपलब्ध होऊ शकत नाही, हे अत्यंत चीड आणणारे आहे. त्यामुळे उपनगरी रेल्वे मार्गाचे पाच व सहा पदरीकरण, तसेच वंदे भारत मेंटेनन्स डेपोचे काम रखडले आहे. शिवाय या अनधिकृत वस्त्यांमुळे रेल्वे मार्गावर होणारे दुर्दैवी पादचारी अपघात नित्याचेच झालेले आहेत, जे खरेतर टाळता येऊ शकतील.
आता इतक्या वर्षांनी का होईना, ही घुसखोरांची अतिक्रमणे हटवणे, हे योग्यच आहे. पण मुळात ही अतिक्रमणे रेल्वेच्या जागेवर इतकी वर्षे सुखाने राहू दिलीच कशी गेली, हेही पहावे लागेल. रेल्वे अधिकारी, महापालिका, पोलीस यंत्रणा आणि अर्थात (स्वतःच्या हक्काच्या मतपेढ्या बनवणारे) राजकारणी , या सर्वांच्या सक्रीय सहभागाशिवाय हे इतकी वर्षे चालू राहणे शक्यच नाही.
यासाठी फार लांब जाण्याची गरजच नाही. –
गरीब मुस्लीम जनतेवर कारवाई करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने कोणता असा पराक्रम केला आहे ? माझ्या मुंबईत राहणारा मुसलमान माझा आहे. असतीलही त्यात काही बांगलादेशी , पण ते मुंबईच्या छत्रछायेखाली आले असतील तर तेही माझे आहेत. हा प्रत्येक मुस्लीम माझा आहे. मग तो भारतीय असो, की बांगलादेशी. – उद्धव ठाकरे.
गेली सुमारे पंचवीस वर्षे मुंबई महापालिकेवर ज्यांची सत्ता राहिली, त्या उद्धवजींचे हे निवेदन पुरेसे बोलके आहे. छत्रपती शिवरायांचे नाव घेऊन, आणि मराठी माणसाचा खोटा, ढोंगी कैवार दाखवून, प्रत्यक्षात मुस्लीम बांगलादेशी घुसखोरांना अभय देण्याचे काम या तत्वशून्य माणसांनी केले.
देवेन्द्र्जीनी आता वेळ न घालवता, पश्चिम रेल्वे प्रमाणेच मध्य रेल्वेलाही अशीच तडाखेबाज कारवाई करण्यासाठी सक्रीय पाठींबा , प्रोत्साहन, व मार्गदर्शन द्यावे, आणि मध्य रेल्वेची जमीनही अतिक्रमण मुक्त करावी. जे बेकायदा घुसखोर त्या जागेत इतकी वर्षे राहिले, त्यांच्या तथाकथित पुनर्वसनाची चिंता सरकारने करू नये. कोणाला त्यांचा एव्हढा पुळका येत असेल, तर त्यांनी खुशाल स्वतःच्या पैशातून ते करावे. पण त्या आधी खरेतर रेल्वेच्या जागेत इतकी वर्षे राहिल्याबद्दल त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जावा, त्यांना शिक्षा व्हावी. हे योग्य आहे.
