राहुल गांधींनंतर सोनिया गांधींच्या नागरिकत्त्वावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

- Advertisement -

मतदार यादीतील नावाच्या नोंदणीशी संबंधित प्रकरणी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला तक्रार फेटाळण्याचा आदेश रद्द केला असून, प्रकरण पुन्हा मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवले आहे. या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करून योग्य ती चौकशी करण्याचे निर्देश विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी दिले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावर याआधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. आता त्यांच्या मातोश्रींनाही त्याच मुद्द्याचा सामना करावा लागतो आहे.

सोनिया गांधी यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याच्या काही वर्षे आधीच त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, १९८० मध्ये नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत सोनिया गांधी यांचे नाव असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या भारतीय नागरिक नव्हत्या, असा तक्रारदाराचा दावा आहे. पुढे १९८२ मध्ये त्यांचे नाव मतदार यादीतून हटवण्यात आले आणि १९८३ मध्ये पुन्हा त्यांची नोंद झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या आरोपांच्या आधारे सोनिया गांधी यांच्या विरोधात चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सप्टेंबर २०२५ मध्ये मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने ही तक्रार फेटाळली होती. आरोपांना पुरेसा आधार नसल्याचे तसेच या प्रकरणातील काही मुद्दे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. यानंतर तक्रारदाराने मॅजिस्ट्रेटच्या निर्णयाला आव्हान देत रिव्हिजन याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी मॅजिस्ट्रेटचा आदेश योग्य प्रकारे कारणे स्पष्ट करणारा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच तक्रारीतील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी आणि स्थिती अहवाल सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

हे ही वाचा:

दसऱ्यापासून भारतीय उत्पादने न्यूझीलंडमध्ये ‘शुल्कमुक्त’!

जंगल वॉरफेअर ते ड्रोन वॉरफेअर; भारत-अमेरिकेच्या जवानांचा युद्धसराव

आयआयटी मुंबईचे प्रा. डूल्ला अधिष्ठातापदावरून निलंबित

गणेश अन्नदानाच्या ठिकाणी हाडे-मांसाचा कचरा; तीन जण ताब्यात

न्यायालयाने मॅजिस्ट्रेटचा आदेश रद्द करून हे प्रकरण पुन्हा त्यांच्याकडे पाठवले आहे. आता तक्रारीतील आरोप, उपलब्ध कागदपत्रे आणि संबंधित युक्तिवाद यांचा नव्याने विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सध्या कोणताही आरोप सिद्ध झालेला नसून, न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे.