राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २१ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत सुधारित यादीमध्ये आणखी काही आजारांच्या समावेशासाठी मान्यता देण्यात आली.
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पाच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता. हुडको कडून घेण्यात येणारे हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ भूसंपादनासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी वापरणार आहे. नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठास निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. सन २०२५-२०२६ ते सन २०२९-२०३० या कालावधीकरीता दरवर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी चार हप्त्यात वितरीत करण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी येथील असंघटित कामगारांच्या प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या गृहप्रकल्पास अनर्जित रक्कम, नजराणा रक्कम आणि अकृषिक करातून सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली. वाशिम जिल्ह्यातील मौजे वाईगोळ येथील जागा ग्रामपंचायत, वाईगौळ यांना भक्त निवास आणि यात्रेकरूंसाठीच्या सोयी-सुविधा उभारण्याकरिता विनामूल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.
पुणे घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय यांची स्थापना होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक पद निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पद निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी “MAHA ARC LIMITED” बंद करण्यास मंजुरी देण्यात आली. केंद्राच्या नॅशनल अँसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२३ मध्ये या कंपनीला परवाना नाकारल्याने, कायदेशीर दृष्ट्या या कंपनीला कामकाज पाहणे शक्य नसल्याने, कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आल्याने मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना बँकाकडून देण्यात येणाऱ्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा देण्यास मान्यता देण्यात आली.
“हिंद-की-चादर” श्री. गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या ३५० वी शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमास आवश्यक निधीस मान्यता देण्यात आली. नांदेड, नागपूर आणि रायगड जिल्ह्यांतर्गत राज्यभरातील विविध ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी ९४ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रस्तावित “महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, २०२५” मधील तरतुदीमधील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई उपनगर जिल्हातील मौजे वांद्रे (ता. अंधेरी) येथील ३० वर्ष कालावधीसाठी एक रुपया नाममाफ वार्षिक भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या ६४८ चौ.मी. शासकीय जमिनीसमोरील ३९५ चौ.मी. भुखंडावर आवश्यक अन्य सोयी- सुविधा पुरविण्यास मान्यता देण्यात आली. अकृषिक कर आकारणी तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या तरतुदींमधील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या विस्तारीत योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रिय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा आणि चांगले उपचार व्हावेत यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार तसेच आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरणामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार.
हेही वाचा..
युनूस सरकारने कट्टरपंथीयांसमोर टेकले गुडघे; शाळांमध्ये संगीत, नृत्य शिक्षकांची नियुक्ती रद्द!
मलेशियाच्या समुद्र किनाऱ्यावर राहुल गांधी तृप्त झाले नव्हते म्हणून …
नऊ राज्ये, तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आजपासून SIR 2.0 ला सुरुवात! कशी असेल प्रक्रिया?
“भारतीय राजकारणात घराणेशाहीची जागा गुणवत्तेने घेण्याची वेळ आलीये!”
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ व श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरीही देण्यात आली. वर्धा शहरातील रामनगर येथील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडधारकाला निवासी भूखंड कायमस्वरुपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली. सार्वनजिक आरोगय विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांबाबतचा निर्णय. चंद्रपूर जिल्हयातील मुल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन पदविका अभियांत्रिकी शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु करण्यात येणार. त्यासाठी आवश्यक ३९ शिक्षक व ४२ शिक्षकेतर पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
