दिल्ली उच्च न्यायालयाने शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या विरोधात निर्णय दिला असून असा दृष्टिकोन व्यावहारिक किंवा इष्ट नाही असे म्हटले आहे. त्याऐवजी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या स्मार्टफोन वापराचे नियमन आणि निरीक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी निदर्शनास आणून दिले की तंत्रज्ञान हा शिक्षणाचा अत्यावश्यक भाग बनला आहे. त्यामुळे स्मार्टफोनवरील संपूर्ण बंदी अवास्तव आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की स्मार्टफोन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांशी जोडलेले राहण्यास मदत करतात आणि त्यांच्या सुरक्षिततेत भर घालतात. त्याच वेळी न्यायालयाने जास्त स्क्रीन वेळ, सोशल मीडिया एक्सपोजर आणि स्मार्टफोनचा गैरवापर यातील धोके मान्य केले. त्यांच्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी जबाबदार वापरावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे.
हेही वाचा..
केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसेंच्या मुलीच्या छेडछाड प्रकरणी तिघांना अटक!
दिल्लीचा अर्थसंकल्प २४ ते २६ मार्च दरम्यान सादर होणार
काँग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्या प्रकरणी एकाला अटक!
नजरकैदेत ठेवून जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले
स्मार्टफोनचा वापर जबाबदारीने व्हावा यासाठी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने शाळांसाठी ही प्रमुख तत्त्वे मांडली आहेत.
– शक्य असल्यास, विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या वेळेत त्यांचे स्मार्टफोन जमा करावेत.
– स्मार्टफोनचा वापर वर्गखोल्या, शालेय वाहने किंवा सामायिक केलेल्या ठिकाणी करू नये.
– शाळांनी विद्यार्थ्यांना जबाबदार ऑनलाइन वर्तन, डिजिटल शिष्टाचार आणि नैतिक स्मार्टफोन वापराबद्दल शिक्षित केले पाहिजे.
– चिंता, कमी लक्ष वेधणे आणि सायबर बुलींग यासह अत्याधिक स्क्रीन वेळेच्या जोखमींबद्दल विद्यार्थ्यांना जागरूक केले पाहिजे.
– स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षिततेसाठी वापरला जाऊ शकतो. परंतु मनोरंजन किंवा करमणूक हेतूंसाठी नाही.
– पालक, शिक्षक आणि तज्ञ यांच्याकडून माहिती घेऊन धोरणे विकसित केली जावीत.
– शाळांना त्यांच्या अद्वितीय वातावरणास अनुकूल अशी धोरणे तयार करण्याची लवचिकता असली पाहिजे.
केंद्रीय विद्यालयाने स्मार्टफोन वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांची विनंती केली होती आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शाळा त्यांच्या गरजेनुसार जुळवून घेऊ शकतील अशी चौकट प्रदान करते. न्यायालयाने असेही सुचवले की शाळा आवश्यकतेनुसार अनुशासनात्मक उपाय म्हणून स्मार्टफोन जप्त करू शकतात.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), शिक्षण संचालनालय, दिल्ली सरकारचे NCT आणि केंद्रीय विद्यालय संघटना यांना पाठवण्यात आली आहे. या संस्थांनी मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात आणणे आणि शाळांनी स्मार्टफोन वापराच्या जबाबदार धोरणांची अंमलबजावणी करणे सुनिश्चित करणे अपेक्षित आहे.
