नेपाळमध्ये पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारविरोधात जनतेचा संताप उसळला आहे. सरकारमधील कथित भ्रष्टाचार आणि २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाविरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होत आहेत. सोमवारी ऑनलाइन सुरू झालेलं आंदोलन आता रस्त्यावर उतरलं असून, राजधानी काठमांडूतील संसद भवनाजवळ निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये तीव्र चकमक झाली. नेपाळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत १६ निदर्शकांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले.
जनरेशन झेडच्या (GEN Z) नेतृत्वाखाली झालेल्या या निदर्शनांमध्ये हजारो तरुणांचा समावेश आहे. अनेकांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून प्रतिबंधित क्षेत्रे ओलांडली. संघर्ष वाढत असताना, पोलिसांनी अनेक ठिकाणी गोळीबार केला, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना राजधानीत कर्फ्यू लागू करावा लागला.
दिवसाच्या सुरुवातीपासूनच परिस्थिती अधिकाधिक अस्थिर होत गेल्याने, प्रशासनाने संसद परिसर आणि राजधानीतील इतर प्रमुख ठिकाणी कर्फ्यूचा आदेश लागू केला. ४ सप्टेंबर रोजी नेपाळ सरकारने फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि यूट्यूबसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणी न केल्याच्या कारणावरून ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयानंतर जनरल झेड पिढीच्या नेतृत्वाखाली एक व्यापक जनआंदोलन उभं राहिलं, ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा निर्णय असल्याची भावना व्यक्त करत तरुणांनी सोशल मीडियावरूनच आंदोलनाची ठिणगी पेटवली आणि अल्पावधीतच रस्त्यावर उतरून तीव्र निषेध व्यक्त केला.
या निषेधाच्या अनेक क्लिप्स व्हायरल झाल्या, ज्यामध्ये संसदीय संकुलाकडे कूच करण्यापूर्वी मोठ्या संख्येने लोक राष्ट्रध्वज फडकवत आणि राष्ट्रगीत गात असल्याचे दिसून आले. तर काही निदर्शकांनी संसदेच्या प्रवेशद्वारावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या माऱ्याचा वापर केल्याचे समोर आले.
सकाळी ९ वाजता रॅलीला सुरुवात झाली, विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिक मध्य काठमांडूमध्ये जमले. राष्ट्रीय ध्वज फडकावत त्यांनी सार्वजनिक जीवनातील निर्बंध आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध घोषणा देण्यापूर्वी राष्ट्रगीत गायले, असे वृत्त एएफपीने दिले आहे.
हे ही वाचा :
निर्यातदारांनी स्थानिक पुरवठा साखळी, उत्पादनांना प्राधान्य द्यावे
सुदर्शन रेड्डींनी लालू यादव यांची घेतली भेट; भाजप म्हणाली – ढोंगीपणा उघड झाला!
४५ लाख खर्च करून अमेरिकेत गेलेल्या तरुणाची हत्या
दरम्यान, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी नोंदणीकृत नसलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि अनेक गटांनी या निर्णयाला विरोध केला असला तरी, “राष्ट्राला कमजोर करण्याचा कोणताही प्रयत्न कधीही सहन केला जाऊ शकत नाही” असे प्रतिपादन केले.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना नोंदणी करण्यासाठी २८ ऑगस्टपासून सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. तथापि, बुधवारी रात्री अंतिम मुदत संपल्यानंतरही, मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप), अल्फाबेट (यूट्यूब), एक्स (पूर्वी ट्विटर), रेडिट आणि लिंक्डइन यासारख्या कोणत्याही प्रमुख प्लॅटफॉर्मने अर्ज सादर केले नाहीत.
