झारखंडमधील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी पूजा सिंघल हिला पुन्हा प्रशासकीय सेवेत दाखल केले आहे. सोरेन सरकारच्या या वादग्रस्त निर्णयामुळे सरकारवर टीका केली जात असून प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेली IAS पूजा सिंघल हिला अटक झाली होती त्यानंतर तिला पुन्हा प्रशासकीय सेवेत दाखल केल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
पूजा सिंघल हिला अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने ग्रामीण रोजगारासाठी केंद्राची प्रमुख योजना मनरेगाच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. गेल्या वर्षी ७ डिसेंबर रोजी पूजा सिंघल हिला विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. वकिलांनी पूजा सिंघलला जामीन मंजूर केला आणि दावा केला की तिला या प्रकरणात दोन तृतीयांश शिक्षा कोठडीत घालवावी लागेल. आता पूजा सिंघल प्रशासकीय सुधारणा आणि राजभाषा विभागात काम करणार आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, IAS पूजा सिंघल आणि तिच्या सहकाऱ्यांशी संबंधित ठिकाणांहून १९.७६ कोटी रुपयांच्या जप्तीनंतर दोन वेगवेगळ्या तपासादरम्यान बेकायदेशीर खाण घोटाळ्याशी संबंधित ३६.५८ कोटी रुपयांहून अधिक रोख जप्त केले होते. बेकायदेशीर खाणकामातून १०० कोटी रुपयांचे गुन्हेगारी उत्पन्नही तपास यंत्रणेने शोधून काढले. मे २०२३ मध्ये, ईडीने सांगितले की त्यांनी पूजा सिंघलची ८२.७७ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे.
हे ही वाचा :
भंडारा जिल्ह्यातील आयुध निर्माण कंपनीत भीषण स्फोट; पाच जणांचा मृत्यू
प्रजासत्ताक दिनी पाकिस्तासह बांगलादेश सीमेवरही हाय अलर्ट!
मणिपूरमधून प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टीच्या सक्रीय सदस्यांना अटक
ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयावर स्थगिती
मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप असूनही पूजा सिंघल हिचे निलंबन मागे घेण्याचा आणि पुन्हा प्रशासकीय सेवेत घेण्याचा झारखंड सरकारने घेतलेला निर्णय चिंताजनक असल्याचे म्हटले जात आहे. झारखंड सरकारकडून कलंकित अधिकाऱ्यांना संधी देणे म्हणजे भ्रष्टाचाराचा गौरव करण्यासारखे आहे, अशी टीका केली जात आहे.
