ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयावर स्थगिती

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाची सूत्रे हाती घेताच अनेक नवे निर्णय घेतले. ट्रम्प यांनी जन्माने मिळणाऱ्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचा आदेश दिला. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाला अमेरिकेतील एका न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. राष्ट्रपती बनताच त्यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे ज्यांचे आई- वडील अमेरिकन नसले तरी जन्माने अमेरिकन नागरिकत्व असलेल्या लोकांचे अमेरिकन नागरिकत्व काढून घेण्याची भीती होती. मात्र, न्यायालयाने ट्रम्प यांचा आदेश असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या निर्णयाविरोधात डेमोक्रॅटच्या नेतृत्वाखालील काही राज्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश जॉन कॉफनर यांनी ट्रम्प यांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखले. एका आदेशात न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या आदेशावर तात्पुरती बंदी घातली आहे. डेमोक्रॅटिक- नेतृत्वाखालील राज्ये आणि नागरी हक्क गटांनी न्यायालयात ट्रम्प यांचा निर्णय रोखण्यासाठी जन्म हक्क नागरिकत्व मागे घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारे अनेक खटले दाखल केल्यानंतर फेडरल न्यायाधीशांचा आदेश आला.

गुरुवारी झालेल्या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाला १४ दिवसांसाठी कार्यकारी आदेश लागू करण्यासाठी पावले उचलण्यापासून रोखण्यात आले आहे. तसेच या आदेशाला दीर्घ कालावधीसाठी रोखायचे की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायाधीश कॉफनर यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.

हे ही वाचा:

दिल्लीत वेचून वेचून काढणार बांगलादेशी!

यावेळेला सूड उगवायचा आहे, सूड, सूड…

शिवसेनेचा, बाळासाहेबांचा, आनंद दिघेंचा विचार हाच आमचा गॉडफादर!

आरोपीला हस्तक्षेप याचिका करण्याचा अधिकार नाही…

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आदेश २० फेब्रुवारीपासून लागू होणार होता, जेव्हा अमेरिकेचे बेकायदेशीर नागरिकत्व असलेल्या लोकांना त्यांचे नागरिकत्व गमवावे लागणार होते. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या डेमोक्रॅटच्या नेतृत्वाखालील राज्ये आणि नागरी हक्क गटांच्या याचिकेवर फेडरल न्यायाधीशांचा आदेश आला. सोमवारी शपथ घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन एजन्सींना अशा मुलांचे नागरिकत्व न स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते ज्यांचे आई किंवा वडील अमेरिकन नागरिक नाहीत.