केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये शक्य तितक्या लवकर तीन नवे फौजदारी कायदे लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या तीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आज (१४ फेब्रुवारी) पार पडलेल्या आढावा बैठकीत गृहमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस, महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी आणि गृहमंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवत गृहमंत्री शाह यांनी महाराष्ट्र सरकारला नव्या फौजदारी कायद्यांनुसार आदर्श अभियोजन प्रणालीचे संचालनालय स्थापित करण्यास सांगितले.
भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, हे तीन नवे फौजदारी कायदे असून ते भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) यांची जागा घेणार आहेत.
महाराष्ट्र पोलीस, तुरुंग, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिकशी संबंधित विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणी आणि सध्याच्या स्थितीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री शाह यांनी तीन नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत इतर राज्यांसोबत अशाच बैठका घेतल्या आहेत. यामध्ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणाचा समावेश आहे.
हे ही वाचा :
राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेकरिता महाराष्ट्राचे नेतृत्व आकाश शिंदेकडे
मोदी- ट्रम्प भेटीवर शशी थरूर यांची स्तुतीसुमने!
दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री कोण? पंतप्रधान मोदी देशात परतताच होणार विचारमंथन!
बिजापूर चकमकीत आयईडी स्फोटाच्या मास्टरमाइंडचा खात्मा
ब्रिटिश काळापासून लागू असलेले कायदे, नियम हटवून त्याऐवजी देशभरात १ जुलै २०२४ रोजी पासून नवे फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मध्ये ५११ कलमे होती. मात्र, भारतीय न्याय संहितेत ३५८ कलमे आहेत. गुन्हेगारी कायद्यात बदलांसह यातील कलमांचा क्रमही बदलण्यात आला आहे.
