पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला गुरुवारी राज्यपाल आर एन रवी यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. यावेळी राज्यपालांनी राज्यातील नव्या सरकारच्या कामकाजाचे कौतुक करत सीमावर्ती भागांमधील घुसखोरी आणि त्यातून होत असलेल्या लोकसंख्यात्मक बदलांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. आपल्या भाषणात राज्यपाल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या काही भागांमध्ये दीर्घकाळ झालेल्या घुसखोरीमुळे स्थानिक लोकसंख्येच्या रचनेत बदल दिसून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या राज्य सरकारने घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यपालांनी सांगितले की, मागील सरकारच्या काळात संरक्षण मिळालेल्या काही समाजविघातक घटकांविरोधातही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तसेच राज्य पोलिसांनी भ्रष्टाचार आणि खंडणीखोरीमध्ये सहभागी असलेल्या घटकांविरोधात सातत्याने मोहीम हाती घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. सीमा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना राज्यपाल म्हणाले की, ज्या भागांमध्ये अद्याप सीमाभिंत किंवा तारबंदी करण्यात आलेली नव्हती, त्या ठिकाणी आता कुंपण उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सीमा सुरक्षित ठेवणे आणि घुसखोरी रोखणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपालांनी आपल्या भाषणात मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीका केली. विशेषतः कोलकाता मेट्रो विस्तार प्रकल्पासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये झालेल्या कथित विलंबाचा उल्लेख करत, ही कामे दीर्घकाळ रखडली होती, मात्र नव्या सरकारने ती पुन्हा गतीने सुरू केल्याचा दावा त्यांनी केला.
पश्चिम बंगालचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १८ जून ते २५ जून दरम्यान चालणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता हे २२ जून रोजी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा संपूर्ण अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. यापूर्वी ५ फेब्रुवारी रोजी तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प (व्होट ऑन अकाउंट) सादर केला होता. एप्रिलमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे त्यावेळी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात आला नव्हता. निवडणुकांचे निकाल ४ मे रोजी जाहीर झाल्यानंतर नव्या सरकारची स्थापना झाली.
हे ही वाचा:
फाल्टा पोलीस ठाण्यावर हल्ला प्रकरणी सात जण अटकेत
पाकिस्तानातील गुरुद्वारात वृद्ध शीख दाम्पत्याची गोळ्या झाडून हत्या
पोस्ट केली, नंतर एडिट केली! अमेरिका-इराण कराराबाबत घोषणेची पाकिस्तानची घाई
ठाकरे गटात भूकंप होणारच! बैठकीला ६ खासदार गैरहजर
दरम्यान, वित्त खात्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर स्वपन दासगुप्ता यांनी राज्याचे कर महसूल उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्याची भूमिका मांडली आहे. मात्र यासाठी नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त करभार टाकला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सीमा सुरक्षा, घुसखोरी, आर्थिक विकास आणि महसूलवाढ यांसारखे मुद्दे केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता असून राज्य सरकारच्या आगामी आर्थिक धोरणांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
