हे शहर वाहनचालकांसाठी बनविण्यात आले आहे का?

मुंबई महानगर पालिकेने या अगोदर अनेक वेळा फेरीवाल्यान विरोधात कारवाई केली आहे. मात्र काही दिवस उलटल्यानंतर फेरीवाल्यांचे पुन्हा “येरे माझ्या मागल्या” अशी गत होताना दिसून येत आहे. महापालिकेने काही दिवसांपूवी दादर, कुर्ला, घाटकोपर व सांताक्रूझसह मालाड येथील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केली आहे. मात्र शहरात एकही रस्ता चालण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर पालिकेची कानउघडणी केली आहे, तसेच न्यायालयाने हे शहर पादचाऱ्यांसाठी नसून, वाहन चालकांसाठी बनविण्यात आले आहे का ? अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला सुनावले आहे.

बोरिवलीच्या काही दुकानदारांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये फुटपाथवर बेकायदेशीर फेरीवाले ठाण मांडून असल्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची न्या. गौतम पटेल व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तसेच या सुनावणी दरम्यान अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे फुटपाथवर पादचाऱ्यांना चालण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच पादचारी रस्त्यावर चालल्यामुळे वाहतुकीस ही अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच यातील काही अडथळे अनधिकृत किंवा अधिकृत आहेत. त्यात दूध केंद्र आणि पोलीस चौक्यांचा समावेश आहे. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

हे ही वाचा:

राज्यात आता पांडुरंगाची ‘शिवसेना’

‘वाहिन्यांवरील मराठी पत्रकार मुली साडी न नेसता शर्ट-ट्राउजर का घालतात?’

श्रद्धाचे कापलेले डोके दिल्ली महापालिकेच्या या तलावात आहे का?

रात्रंदिन आम्हा दुग्धाचा प्रसंग ! मदर डेअरीने केली भाववाढ

दरम्यान शुक्रवारी झालेल्या या सुनावणीमध्ये महापालिकेचे वकील सागर पाटील यांनी बोरिवली पूर्व येथील पदपथावरील बेकायदा स्टॉलधारक हटविल्याचे न्यायालयाला सांगोतले. मात्र बोरिवली पूर्व येथील स्टॉल व्यतिरिक्त अन्य पदपथावरील अडथळ्यांवर काय उपाय योजना व धोरण आहेत याची पालिकेने उत्तरे द्यावीत, असे विधान न्या. पटेल यांनी केले. तसेच अधिकृत स्टॉल हटविले असेल तरी पुन्हा हे स्टॉलधारक हळूहळू पदपथावर कब्जा मिळवतील अशी भीती याचिका कर्त्यांनी मांडली आहे.